अलपत्र परेका ५१ सडकको ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौं, २ कात्तिक - सरकारले ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनले वर्षौंदेखि अलपत्र परेका थप ५० वटा सडक तथा पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सडक विभाग मातहतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत आउने जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण सुरु भई काम सम्पन्न नहुँदै अलपत्र बन्न पुगेका सडक तथा पुलको ठेक्का तोड्न लागिएको हो । 

सडक विभागका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर पोखरा, अछाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, सुर्खेत, पाल्पा र गोरखा सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका सडक तथा पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको थालनी गरेका हुन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि आइतबार सम्बन्धित जिल्लाका सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना गारी गरी काम नगर्ने ठेकेदारसँगको ठेक्का तोडेर कारबाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेका हुन् । सडक विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत निर्माण अलपत्र परेका २१ वटा सडक तथा पुलका आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै छ । जनकपुर कार्यालयले वर्षौंदेखि अलपत्र पारेका सडक तथा पुल आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको हो ।

यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ७, अछामले ६, ओखलढुंगाले ५, पाल्पा र दमौलीले ४-४ तथा धनकुटा, पोखरा, गोरखा कार्यालयले एउटा र मध्यपहाडी लोगमार्ग अन्तर्गतको एउटा सडक आयोजनाको ठेक्का तोड्न लागिएको हो । यसअघि पनि गत शुक्रबार १७ र शनिबार एउटा गरी १८ रुग्ण सडक तथा पुलको ठेक्का तोड्न सूचना जारी भएको थियो । योसँगै अहिलेसम्म ६९ आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सडक विभागले जनाएको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयहरूले ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्कामा लिएका सडक आयोजना सम्पन्न गर्न पटक–पटक लिखित तथा मौखिकरूपमा ताकेता गर्दासमेत सम्झौता बमोजिम काम नगरी लामो समयदेखि निर्माण कार्य ठप्प पारेको एवं सम्पन्न गर्न चासो समेत नदेखाएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको भनेका छन् ।

निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीले सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण तथा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने तालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो परिचालनको चरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै उपयुक्त कारण खुल्ने स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन पनि सूचनामा भनिएको छ । 

यो अवधिमा ठेकेदार कम्पनीहरूको आधिकारिक व्यक्ति उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण दिई काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने र कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर, काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए बमोजिम सडक विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार अहिले निर्माणाधीनमध्ये सडक आयोजनाका २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।