गृहमन्त्रीको नियतमाथि एमालेका ६ नेताको गम्भीर आरोप : सरकार होइन, गिरोह चलाईदैछ

काठमाडौं, ८ कात्तिक : एमालेका आधा दर्जन नेताहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको काम, बोली र व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउँदै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने र आफूहरू सहभागी नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बन्दै जाँदा पछिल्लो वक्तव्यले गृह मन्त्रालय र विपक्षी दलबीचको सम्बन्ध अझै तिक्त बनाउने संकेत गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान मन्त्री भगवती न्यौपाने, पोलिटब्युरो सदस्य शान्ता चौधरी, केन्द्रीय सदस्य पार्वती रावल, अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ, गोविन्द थापा र एमाले शिक्षा विभागकी सदस्य डा. सुन्दरी पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री अर्यालको नियत र उद्देश्य ‘सही देखिएन’ भन्दै कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेताहरूले सरकारलाई ‘षड्यन्त्रबाट बनेको असंवैधानिक सरकार’ भने पनि असहयोग भने नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘हामी तपाईंको सरकारसँग सहमत छैनौं, यो असंवैधानिक सरकार हो, तर यो सरकार हो । हामी असहयोग गर्दैनौं, तर गिरोह जसरी सरकार चलाएपछि देशले सहयोग पाउँदैन ।’

विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीको कार्यशैली मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व होइन, बरु अराजकता, हिँसा र अव्यवस्था फैलाउने दिशामा केन्द्रित रहेको आरोप लगाइएको छ । ‘गृहमन्त्रीको नियत शान्ति र अमनचयनतर्फ लक्षित छैन, बरु मुलुकमा अराजकता भड्काउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमाले नेताहरूले हालैका घटनापछि लुटिएका हतियारको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनलाई हतियार बरामद गर्न नदिई उल्टै केही गिरोहका सदस्यलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप नेताहरूको छ । ‘हतियार लुट्ने र ती हतियारको बलमा नया“ समूह जन्माउने उद्देश्यमा गृहमन्त्रीको हात रहेको त होइन ?’ नेताहरूको प्रश्न छ । 

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संगठित समूहहरूले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेको प्रमाणसहितका भिडियो सार्वजनिक भइसकेको दाबी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘संगठित समूहको हातमा हतियार पुगेको छैन भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक छ । यो उनको नियतप्रति प्रश्न उठाउने विषय हो ।’

विज्ञप्तिमा भदौ २३–२४ का घटनालाई एकै किसिमले प्रस्तुत गरेर आन्दोलन र अपराधलाई एउटै रूपमा देखाउने गृहमन्त्रीको प्रयास दुष्प्रयास भएको उल्लेख छ । ‘जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन र अपराध फरक कुरा हुन् । लोकतान्त्रिक अधिकारका आन्दोलनलाई अपराधसँग  मिसाउनु अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेताहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने समूहहरूलाई सरकारले कारवाही नगरेको, बरु उनीहरूलाई मेयर बालेन शाह र एनजीओ सञ्चालक सुदन गुरुङको सिफारिसमा छाडिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समानान्तर सरकार चलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै नेताहरूले भनेका छन्, ‘राज्यका कुनै पदमा नरहेका व्यक्तिहरूले कानुन हातमा लिएर आदेश दिन थालेका छन् । यो गृहमन्त्रीकै छत्रछायामा भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार, अहिले केही गिरोहहरू चुनावमा दलहरूलाई भाग लिन नदिने धम्की दिइरहेका छन्, जसमा गृह प्रशासन मौन छ । 

त्यस्तै, अख्तियार, सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक अंगहरूलाई गिरोहमार्फत कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका अंगहरूमा आतंक मच्चाउने नियत गृहमन्त्रीकै हो । सरकारले राजनीतिक जमिन तयार पार्न नसकेपछि गिरोहको बलमा शासन चलाउने नीति लिएको देखिन्छ ।’

नेताहरूले अपराधीलाई पक्राउ गर्न बाधा दिएर गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनको मनोबल खस्काएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘प्रहरीलाई काम गर्न नदिने, आदेश गिरोहमार्फत दिन लगाउने’ कार्यले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र भताभुंग बनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा आउँदो निर्वाचनमा निष्पक्षता र शान्तिको प्रत्याभूति नदेखिएको उल्लेख छ । नेताहरूले भनेका छन्, ‘शान्ति, निष्पक्षता र परिणामको स्वीकार्यताविना चुनाव सम्भव छैन । अहिले सरकारले भयको वातावरण सिर्जना गरेर नाटकीय चुनाव गर्न खोजिरहेको छ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तारीको धम्की दिएको भन्दै नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘गृहमन्त्रीको शैली गुण्डागर्दी र दादागिरीपूर्ण भएको छ । ओलीजस्ता नेतालाई धम्की दिनु जनताले स्वीकार गर्ने कुरा होइन,’ उनीहरूले बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा टीओबी (तिब्बत ओरिजन ब्लड) गिरोहका सदस्य पक्राउ परेपछि उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबारे अनुसन्धान गर्न रोक लगाइएको दाबी गरिएको छ । नेताहरूले भनेका छन्, ‘यदि हाम्रो दाबी असत्य हो भने सरकारले टीओबी गिरोहको सम्पूर्ण कनेक्सन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

नेताहरूले जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनलाई सरकारले ‘कालो दुई दिन’ भनेर खारेज गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘त्यो कालो दुई दिनको षड्यन्त्रमै यो सरकार बनेको हो, तर अझै पनि सच्याउने मौका छ,’ उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । दैनिक विवरण सार्वजनिक गर्न माग विज्ञप्तिको अन्त्यमा नेताहरूले गृहमन्त्रीलाई दैनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

अपराधी पक्राउ र मुद्दा दायरको दैनिक विवरण सार्वजनिक गर्न, लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठाको दैनिक अद्यावधिक जानकारी दिन, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गर्न र समानान्तर सरकार चलाउने गिरोहमाथि कारवाहीको विवरण प्रस्तुत गर्न माग गरिएको छ ।

एमाले नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्, ‘छानबिन आयोगलाई देखाएर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने दुष्कर्म नगर्नुहोस् । अपराध नियन्त्रण गृह मन्त्रालयको दायित्व हो ।’ राजनीतिक वृतमा यो विज्ञप्तिलाई एमालेको आक्रामक राजनीतिक लाइनका रूपमा हेरिएको छ, जसले गृहमन्त्री अर्यालमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।