नेभिगेशन
अर्थतन्त्र

एमसीसी फेरि सक्रिय  : २१ अर्ब ६४ करोडमा १८० किमि प्रसारण लाइन ठेक्का

काठमाडौं, २९ साउन । अमेरिकी अनुदान सहयोग एवम् सरकारको लगानीमा अगाडि बढेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका दुई खण्ड निर्माणका लागि बिहीबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । एमसिए–नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धामार्फत ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये लट–२ र लट–३ मा विभाजन गरिएको १८० किलोमिटरका दुई खण्डको छुट्टाछुट्टै निर्माण कम्पनीस“ग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । 

ठेक्का सम्झौतामा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रसारण लाइनको दुईवटै खण्ड निर्माण गर्न १५ करोड ४५ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (करिब नेरु २१ अर्ब ६४ करोड २३ लाख)मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
सत्तामा पुनरागमनस“गै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता कटौतीको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि एमसीसी परियोजना केही समय अलमलमा थियो । ट्रम्प प्रशासनले परियोजना अघि बढाउन सहमति गरेपछि एमसीसीका काम फेरि अघि बढेको हो । ‘अमेरिकी सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धता साथ एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको छ,’ एमसीए नेपालले जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

एमसीए–नेपालले लट–२ अन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली ९० किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्न एन्जेलिक–स्किप्पर जेभीलाई ७ करोड ७४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिएको छ । यस्तै, लट–३ अन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनको अर्को ९० किमि खण्ड बनाउन वाइबा–सालासार जेभीलाई ७ करोड ७० लाख ३० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिएको हो । वाइबा–सालासार जेभी नेपाली निर्माण कम्पनी हो । सम्झौताअनुसार ठेक्का पाएका कम्पनीले ४२ महिनाभित्रमा दुवै खण्डको प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण एवम् सञ्चालन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।  

प्रक्रियाकै लामो अलमल

एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू लामो राजनीतिक रस्साकस्सी र विवादका बीच सुरु भए पनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त छ । सम्झौता अनुमोदनमा भएको किचलोले लामो समय खेर फालेको थियो भने कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेपछि पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा निर्धारित ५ वर्षे अवधिमा परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको अमेरिकी अनुदानको यो परियोजना सुरुदेखि नै राजनीतिक तानातानको विषय बन्यो । अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग भएकोदेखि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै असर पर्नेसम्मका अफवाह र आशंकाहरूले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति लामो समयसम्म विभाजित बन्यो । लामो बहस, विवाद र सडक आन्दोलनपछि अन्ततः २०७८ फागुनमा संसदबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी अनुमोदन भएको थियो ।

राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण परियोजनाको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने महत्वपूर्ण समय खेर गयो । सन् २०२३ को अगस्टबाट कार्यान्वयन चरण सुरु भए पनि जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य पूर्वतयारीका कामहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । विशेषगरी, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अझै पनि केही स्थानमा जटिल बनेको छ । स्थानीयको अवरोध र मुआब्जा विवादले कामलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत मुख्यतया करिब ३१५ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र झन्डै १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम हुनुपर्ने छ । ऊर्जा व्यापार र आन्तरिक खपतका लागि मेरुदण्ड मानिएका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौताका क्रम अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ । तर, कार्यान्वयनको समग्र गति हेर्दा निर्धारित लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइनको यी दुई खण्ड निर्माण गर्न २०८१ मंसिर र फागुन महिनामा छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा  प्रतिस्पर्धा गरेकामध्येबाट छनोटमा परेका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी प्रसारण लाइनका दुई खण्ड निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । 

काठमाडौंमा ठेक्का सम्झौताका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरू, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् एमसीए–नेपालका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले एमसीसी कम्प्याक्टका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माण निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने बताए । 

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले दुई खण्डको ठेक्का सम्झौतापछि अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया औपचारिकरूपमै अगाडि बढेको बताए । उनले ठेक्का सम्झौताले राष्ट्रिय गौरवको एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना अगाडि बढाउन सरकार एवम् सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित भएको बताए । 

१८० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भएको लट–२ र लट–३ को ठेक्का सम्झौताले अमेरिकी सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गर्ने सहयोगलाई पुष्टि गरेको एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले बताए । उनले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत्को बढ्दो विकास एवं क्षेत्रीय विद्युत व्यापार अगाडि बढाउन एमसीसी कम्प्याक्टका प्रसारण लाइन आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले ठेक्का सम्झौताले उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासक्रमलाई पनि तीव्र पारेको बताए । 

प्रसारण लाइनको रातमाटे–न्यू दमौली एन्जेलिक–स्किप्पर निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेश कान्तले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र नै सबै काम सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्ने बताए । 

यस्तै, प्रसारण लाइनको न्यू दमौली–न्यू बुटवल खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको अर्को वाइबा–सालासार कम्पनीका प्रतिनिधि एमडी लामाले पनि निर्धारित लागत र समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने कूल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये १८ किलोमिटर लामो न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न यसअघि नै ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको यो खण्ड १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०८० भदौ १४ गते भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ ।

प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत बन्ने ३ वटै सबस्टेसनको समेत ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढीमा रातमाटे, तनहुँमा न्यू  दमौली र नवलपरासीमा न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माण हुँदैछन् ।

प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत अब ११७ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी–हेटौंडा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ । यो खण्डको पनि अबको दुई साताभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । 

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत ४०० केभी उच्च क्षमताको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३ वटा सबस्टेसन तथा सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी हुँदैछ । एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजनामा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । एमसीसीले अनुदानस्वरूप ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्