बागमतीका निलम्बित मेयर थापालाई ८ वर्ष कैद र १० करोड जरिवाना

संवाददाता, काठमाडौं, २९ साउन । भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा, उनका सहकर्मी विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । अदालतले बिहीबार जनही ८ वर्ष कैद र १०-१० करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।

यसअघि साउन २१ मा विशेष अदालतले तीनै जनालाई नदीजन्य पदार्थ हिनामिनाको मुद्दामा  अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूले बागमती नगरपालिकाको विभिन्न ठेक्कामा अनियमितता गर्दै नदीजन्य पदार्थमा हानि पुगेको अदालतको ठहर थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार उनीहरूको अपराध पुष्टि भएको जनाएको छ ।

अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विनोद कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भएको यस मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीहरूलाई आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले यसमा जरिवानाको रकम पनि निर्धारण गर्दै कुल १० करोड ९८ लाख २९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ  बराबरको जरिवाना ठहर गरेको छ ।

अदालतको निर्णयअनुसार प्रतिवादीहरूलाई जरिवानासहित कैद भोग्नुपर्ने भए पनि जरिवानाको रकम तिर्नुमा छुट पनि उपलब्ध छ । जरिवाना तिर्न नसकेमा कैदको अवधि थप हुने व्यवस्था समेत अदालतले स्पष्ट पारेको छ । यसै क्रममा अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) अनुसार तीनै प्रतिवादीले जनही ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।

भरत थापा, विमल पोखरेल र सागर पौडेलले ठेकेदारसँग मिलेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का अनियमित तरिकाले वितरण गरेको प्रमाणित भएको अदालतको दस्तावेजमा उल्लेख छ । अदालतले प्रतिवादीहरूले नगरपालिकाको बजेटलाई व्यावसायिक लाभका लागि दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ ।

अदालतले फैसला गर्दा सार्वजनिक लाभ र भ्रष्टाचारको प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको छ । अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सजाय सुनाउँदा कानूनअनुसार जरिवाना र कैद सजायको सन्तुलन कायम गरेको छ । पीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा हुने भएपछि स्थानीयस्तरमा भएको आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि सुनिश्चित हुने भएको छ ।