पहिलोपटक जेनजी र दलबीच संवाद

काठमाडौं, १२ कात्तिक - सरकारको मध्यस्थतामा राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरू बीच भएको छलफलमा मत बाझिएको छ । एमालेबाहेकका दल घोषित निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारसहित बुधबार पहिलोपटक राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जेनजी प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले दलका नेताहरूलाई संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा छाडेर निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । दलका नेताहरूले निर्वाचनमा जान असहमति नजनाए पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्थाप्रति विश्वस्त हुन नसकिने धारणा राखे । एमाले प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै जेनजीका माग संसद्बाटै सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गरे ।

बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनका तयारीबीच जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मुद्दा ओझेलमा पार्न नहुने बताए । कांग्रेस निर्वाचनमा जानका लागि प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै उनले भने, ‘शान्ति–सुरक्षाका चुनौती छन्, तर त्यसलाई बहाना बनाएर चुनाव टार्न मिल्दैन ।’ 

जेलबाट फरार कैदी र प्रहरीबाट खोसिएका हतियारले सुरक्षा चुनौती थप्न सक्छन् भन्दै सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त रिक्तता र फागुनमा मौसमजन्य कठिनाइबारे पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । उनले जेन–जी आन्दोलनका मागहरू राजनीतिक निर्णयमा रूपान्तरण हुन आगामी संसद्ले सुशासन र पारदर्शिताबारे ठोस प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनको मत थियो ।

करिब चार घण्टा चलेको छलफलले जेनजी पुस्ता र दलहरूबीच संवादहीनता तोडेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका छन् । ‘औपचारिक रुपमा आमनेसामने भएर जेनजी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीचमा संवाद हुन नसकेको अवस्थामा अन्त्य भएको छ । अब मुलुकको बाटो अझै सहज हुने सरकारले महसुस गरेको छ,’ बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । सरकारले यसअघि राजनीतिक दलसँग फागुन २१ मा तोकिएको चुनावका विषयमा एकपटक छलफल गरिसकेको छ । संसद् विघटनपछि देखिएको अप्ठेरो परिस्थितिमा जेनजी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच छलफलको थालनी गरिएको हो ।

दलहरूले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको टिप्पणी गरिरहेका बेला सरकारले त्रिपक्षीय छलफल गरेको छ । यदि देशमा तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसकेमा संक्रमणकाल लम्बिने र थप जोखिम निम्तिने विज्ञहरूले आकलन गरिरहेका बेला त्रिपक्षीय छलफलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको छलफलमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी एवं दोस्रो तहका नेता सहभागी भए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । साथमा जेनजी पुस्ताका १५ जना प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा देशको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो ।

संवादको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सबैले विचार आदानप्रदान गर्न आग्रह गरेकी थिइन । ‘मुलुक हाम्रो हो । हामीले नै बनाउने हो । हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन,’ सुरुवातमा भनिन्, ‘एकपटकको कुराकानीले हुँदैन । बारम्बार हुनुपर्छ । हामीले सुरुवात गरेका छौं ।’ दल, जेनजी र सरकारबीचको संवादहीनताको अन्त्य गर्दै पहिलोपटक भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वातावरणलाई सहज बनाउँदै आ–आफ्ना विचार राख्न खुला गरेको गरेको बताएकी थिइन् ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले मुख्यतया देशमा चुनाव चाहिएको बताए । ‘चुनाव चाहिएको छ । चुनाव गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन हो,’ जेनजी प्रतिनिधिले भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ रामबहादुर रावलका अनुसार जेनजीले मुख्य माग भ्रष्टाचार र सुशासन भएको बताए । दुवै एजेण्डालाई एकसाथ राख्दै अगाडि बढ्न सरकारसँग सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताए ।

राजनीतिक दलका तर्फबाट कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, महामन्त्री गगन थापा, एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौला, क्षितिज थेबे, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र माधव सापकोटा छलफलमा सहभागी भएका थिए । साथमा रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगी, राप्रपाबाट महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला सहभागी थिए ।

जेनजीका तर्फबाट रक्षा बम, जेम्स कार्की, दिवाकर दंगाल, पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, अमित खनाल, रिजन रानामगर, सामना घर्ती, मोनिका, उपार्जुन चाम्लिङ, खेम साउद, भोजबिक्रम थापा, अभिषेक श्रेष्ठ, विवेक ढकाल, सागर ढकालको उपस्थिति थियो ।