दर्जन बढी नयाँ दल, डर सबैलाई थ्रेसहोल्डकाे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचन प्रयोजनका लागि यतिबेला नयाँ दल खोल्ने क्रम जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तय गरेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताको समय कात्तिक ३० गतेसम्म निर्धारण गरेकाले दल दर्ताको बाढी आएको हो । आमनिर्वाचन–२०७९ बाट दुई स्वतन्त्र सांसदसहित १३ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको थियो । तर थ्रेसहोल्ड लगायतका प्रावधानका कारण ७ राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थिति नै बेग्लै बनिरहेको अवस्थामा दर्जनौ दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनको अन्योलबीच नयाँ दल दर्ता धमाधम छ । ठूला दलहरू नै फागुनमा निर्वाचन हुनेमा सशंकित छन् । एमालेले फागुनमा निर्वाचन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन सुरु गरेको छ । देशब्यापी रुपमा प्रदर्शनमा उत्रिएको एमालेले पालिका स्तरमा संसद पुनःस्थापनाका पक्षमा दबाब अभियान थालिसकेको छ । आगामी निर्वाचनमा होमिने कि संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा आन्दोलनमा जाने औपचारिक निर्णय गरिनसकेको कांग्रेसका नेताहरूले पनि हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् । यद्यपि पार्टीको औपचारिक निर्णय नभए पनि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक जारी रहेका बेला थालिएको हस्ताक्षर अभियानले पाटीमा संसद् पुनःस्थापना पक्षधरको दबाब बढाउनले देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरू सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग भने निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । आयोगले फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनकै लागि कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने समयावधि तोकेको छ । नयाँ दल दर्ताको अवधि सकिनै लाग्दा नयाँ दल खोल्ने क्रम तीब्र छ । निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म १२६ वटा दल दर्ता भएकोमा डेढ दर्जन बढी नयाँ दलहरू दर्ता प्रक्रियामा छन् । अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले अन्य दलहरू पनि खुल्ने क्रम जारी छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउन लागेकोले जेनजीहरू पनि दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन् । तर जेनजीहरूमा एक मत नभएको र दर्जनौंको संख्यामा जेनजी समूहहरू रहेकाले दल दर्ता गरेरै कुन कुन समूह अघि बढ्छन् भन्ने अझै निश्चित छैन । विभिन्न समूह छलफल प्रक्रियामा छन् । 

गत साउनमा ज्ञानबहादुर तामाङले उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उक्त पार्टीलाई अघि बढाउने भएका छन् । उक्त पार्टीले नयाँ कार्यसमिति बनाएर दलको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि दल दर्ताको निवेदन दिएका धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी र दीनेशराज प्रसाईंको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले दल दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । यसअघि सीके राउतको जनमत पार्टी विभाजनपछि दीपककुमार साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी दर्ता भइ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगमा सबैभन्दा अगाडि हीराप्रसाद सेतीले राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी नामको दल दर्ताको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । उनको पार्टीमा अन्य जेनजीहरू अटाउन सकेका छैनन् । रक्षा बलको जेनजी फ्रन्ट, अमित खनाल लगायतको जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्स, मिराज ढुंगानाको गरिखान देउ, सुदन गुरुङ समूह लगायत अन्य दर्जन बढी समूह पनि राजनीतिमा क्रियाशील भइरहेका छन् । छुट्टाछुट्टै समूह घोषणा गरेका उनीहरू एउटै दल भएर निर्वाचन आयोग पुग्छन् कि छुट्टाछुट्टै पुग्छन्, केही दिन पर्खिनै पर्नेछ । 

२०७९ को प्रतिनिधिसभामा २ स्वतन्त्र सांसद र १३ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर तीमध्ये ७ दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नैपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानकै कारण ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा कुल सदर मतको २. ९८ प्रतिशत मत ल्याएर पनि एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेन भने समानुपातिकतर्फको मत अनुसार पाउने ६ सिट समेत गुमाउन पुगेको थियो ।

२०७४ साल अघिको निर्वाचनमा एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्दा धेरै दल भई अस्थिरता भएको भन्दै ठूला दलहरूले थ्रेस होल्ड बढाएका थिए । राजनीतिमा माहिर ठूला दलहरू अघिल्लो चुनावमा नै ५ प्रतिशत सम्म थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा थिए । यी विभिन्न प्राविधिक समस्या बल्झाएर अघि बढ्ने दलहरूको प्रवृत्ति कायमै छ । यता, संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट परेका छन् । त्यसैले संसद पुनःस्थापना भएमा राजनीतिक दलहरूले थ्रेस होल्ड बढाउने र नयाँ तथा साना दलहरूलाई निषेध गर्नेतर्फ नलाग्लान् भन्न सकिँदैन ।