सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृह निर्माण एवम् हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयात तथा जडानलगायतको कार्यका लागि पटेल–रमण जेभीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको बाँध र विद्युतगृहका संरचना निर्माणमा लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न नसकेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म पटेल–रमण जेभीबाट आयोजनाको कामलाई गति दिने सम्बन्धमा कुनै प्रतिबद्धता नआएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णयमा विभाग पुगेको हो । ठेक्का कहिलेसम्म तोडिसक्ने भन्ने सम्बन्धमा केही दिन छलफल गरेपछि निर्णयमा पुग्ने पनि बरालले बताए ।

ठेक्का सम्झौता भएको ६१ प्रतिशत समयावधि सकिँदा अहिलेसम्म बहुउद्देश्य आयोजनाको बाँध क्षेत्रका संरचनाको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । विद्युत्गृहमा काम सुरु नै भएको छैन ।

आयोजनाले पटक–पटक ताकेता गरेर निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन दिँदा समेत पटेल–रमण जेभीले अटेर गर्दै आएको थियो । यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार पटेल भए पनि आयोजना स्थलमा उसको उपस्थिती थिएन । आयोजना स्थलमा सहायक रमण कम्पनी मात्रै परिचालन भएको छ । सहायक ठेकेदार कम्पनीले नै कामको मुख्य जिम्मेवारी लिए पनि बाँध क्षेत्रको संरचना निर्माणमा उसको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ । मुख्य ठेकेदार पटेल–रमण जेभीको कमजोर कार्यसम्पादनले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको बाँध निर्माण अपलत्र बनेको छ । अहिलेकै गतिमा काम गर्ने हो भने आयोजना सम्पन्न हुन दशकौं लाग्ने देखिएपछि पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएपछि सम्झौताको प्रावधानअनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बरालले बताए ।

यो आयोजना निर्माण गर्न गरिएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी बापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको बरालले जानकारी दिए । आयोजनाले बाँध र विद्युतगृहको संरचना निर्माण गर्न तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयात एवम् जडान गर्न पटेल एण्ड रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पटेल एण्ड रमणले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेपछि उसले ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौतापछि उसले २०७९ माघदेखि आयोजना स्थलमा काम सुरु गरेको थियो । पटेल एण्ड रमन जेभीले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको तालिका अनुसार २०८४ असारभित्र सुनकोशी मरिन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनी आयोजना स्थलमा परिचालन भएको ३४ महिना समय व्यथित भइसकेको छ । आयोजनाले अहिलेसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ५ वर्षभित्र बाँध र विद्युतगृहका संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले बाँधको जग (फाउन्डेसन) पनि बनाएको छैन ।

सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको यो सिँचाइ आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको काम पहिले नै सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर मुख्य सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग गरिएको थियो । सुरुङ खन्ने समयमा विविध समस्या आए पनि लक्ष्यभन्दा अगावै सम्पन्न गरिएको थियो । आयोजनाको मुख्य सुरुङ २०८१ साल वैशाख २६ गते छेडिएको थियो ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकास्थित कानढुङ्ग्रीमा आयोजनाको बाँध निर्माणाधीन छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण भइरहेको हो । सुनकोशी नदीमा ३० मिटर उचाइ तथा १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी १३.३ किलोमिटर सुरुङमार्फत जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा सुनकोशीको पानी खसालेर पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा खसालेर ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी निकाश हुने पानी मरिन नदी हुँदै ४४ किलोमिटर तलको बागमती सिँचाई आयोजनाको संरचनासम्म पुर्‍याइनेछ र सिँचाईका लागि वितरण गरिनेछ । 

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी तराईको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजना सञ्चालनमा आउँदा यी जिल्लामा वर्षभरी नै सिँचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिनेछ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सिँचाइ विभागले बबई सिँचाइ आयोजनाको विभिन्न १२ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ ।