महसुल नतिर्ने उद्योग झुके, पहिलो किस्ता बुझाउने सबैलाई लाइन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका २२ वटै उद्योगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाएको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै लाइन काटिएका सबै उद्योगले बुधबारसम्म बक्यौता महसुलको पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीस्वरुप प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूमा बुझाएका हुन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका सबै उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ ।

यो सँगै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौता विवाद समाधानको बाटोतर्फ अघि बढेको छ । यसबाट सरकारले चाह्यो भने विद्युत्को बक्यौता महसुल उठाउन असम्भव होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरिम सरकारमा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिद्युत उपयोग गरेर बक्यौता राखेका उद्योगलाई तिराउने निर्णय गरेका थिए । महसुल बक्यौता राखेर तिर्न सक्दैनौ भनिरहेका  उद्योगीलाई साथ दिने जमात ठूलो थियो । लाखौं–करोडौं रूपैयाँको विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगले
महसुल नतिर्दा मुद्दा नै राजनीतिकरण भएको थियो । प्राधिकरणबाट घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको समयावधि पूरा नहुँदै तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले हटाउनुमा यो विवाद प्रमुख थियो ।

घिसिङले एकोहोरो लागेर बक्यौता नतिरी नहुने भनिरँहदा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएलगत्तै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएका थिए । उनले आफ्नो ट्युनिङ मिल्ने मनोज सिलवाललाई नेतृत्वमा ल्याएका थिए । उद्योगहरूले मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाउदै महसुलको बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेसँगै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद किनारा लाग्ने बाटो खुलेको छ । 

बुधबार मात्रै ७ उद्योगले प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । उनका अनुसार बुधबार घोराही सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, विशाल सिमेन्ट र जगदम्बा स्टीलले प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएपछि दैनिकजसो उद्योगहरूले प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, बुधबार एकैदिन बढी बक्यौता भएका सबै उद्योगले पनि पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।’

विद्युत् महसुल बक्यौता सर्वाधिक रहेको जगदम्बा स्टीलले कुल रकमको पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुधबार बुझाएको छ । उक्त उद्योगले ५ करोड ७२ लाख ८ हजार ६८३ रुपैयाँ तिरेको ढकालले जानकारी दिए । उक्त उद्योगको बक्यौता १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार १२५ रुपैयाँ थियो । यो उद्योगले पहिलो किस्ता तिरिसकेपछि अब २७ किस्तामा तिर्नुपर्नेछ । जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगले ७३ लाख २२ हजार ९९९ रुपैयाँ तिरेको छ । यो उद्योगले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रिमियम बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टले पहिलो किस्ताबापत १ करोड ६० लाख १५ हजार ४५० रुपैयाँ तिरेको छ । 

यो उद्योगले ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार ५७३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रिमियम बक्यौता नतिर्न दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अर्घाखाँची सिमेन्टले बुधबार पहिलो किस्ता तिरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता तिरेसँगै अब यो उद्योगको बक्यौता ४३ करोड २४ लाख १७ हजार १२३ रुपैयाँ छ । 

यस्तै, घोराही सिमेन्टले पहिलो किस्ताको १ करोड ८१ लाख ६१ हजार ९७६ रुपैयाँ तिरेको छ । यो उद्योगले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, कसमस सिमेन्टले पहिलो किस्ता ३४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो उद्योगले कुल ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

यसैगरी, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले १ करोड १४ लाख ६३ हजार ८१४ रुपैयाँ तिरेको छ । यो उद्योगले ३२ करोड ९ लाख ८६ हजार ७९३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । बुधबार नै विशाल सिमेन्टले पनि प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको छ । विशालले ११ लाख ९७ हजार ३५५ रुपैयाँ तिरेको छ । यो उद्योगले ३ करोड ३५ लाख २५ हजार ९१५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सबै उद्योगको विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि, १५ वटा उद्योगले लोडसेडिङको समयमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत उपयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क बापतको बक्यौता तिरिसकेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिएपछि अटेर गरेर बसेका उद्योगहरू बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न आएका हुन् । केही उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणले २१ दिने सूचना जारी गरी किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर तिर्न आह्वान गरे लगत्तै तिर्न सुरु गरेका थिए । कात्तिक २ गतेसम्म समयसीमा दिएर तिर्न आह्वान गर्दा समेत बढी बक्यौता भएका उद्योगले नतिर्ने अडान लिएपछि प्राधिकरणले २२ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको थियो । तीन उद्योगको लाइन पहिले नै काटिएको थियो । प्राधिकरणले लामो समय विद्युत् महसुल नतिरेपछि निगाले सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट र एभरेष्ट पेपर मिल्सको लाइन पहिले नै काटेको थियो । निगाले सिमेन्टले ५ करोड ८९ लाख, एभरेष्ट पेपर मिलले ९ करोड ४४ लाख र बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

अन्तरिम आदेशको आड

लाइन काटिएका सबै उद्योगले प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको भए पनि ६ वटा उद्योग भने प्राधिकरणको कार्बाहीबाट जोगिएका छन् । महसुल बुझाउन आह्वान गरेपछि अदालत पुगेका आधा दर्जन उद्योग कार्बाहीबाट जोगिएका हुन् । मारुती सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टिफाइबर, युनाइटेड सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिप्याक र बाबा जुट मिलले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले प्राधिकरणले उनीहरूमाथि महसुल बुझाउन दबाब दिन सकेको छैन । अन्तरिम आदेश पाएकाले उनीहरूले बक्यौता राखेर तिर्न आउन चासो पनि दिएका छैनन् ।

कसले कति तिरे प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता

अदालतको अन्तरिम आदेश लिई बक्यौता नतिरेका उद्योग