सीके राउतलाई अदालतको राहत

काठमाडौँ । जनमत पार्टी फुटेर असन्तुष्ट समूहले अर्को दल दर्ता गराएपछि संकटमा परेका डा. सीके राउतले अदालती आदेशबाट राहत पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नयाँ जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बिहीबार बदर गरिदिएको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले गत असोज २८ मा निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर एक समूहले जनस्वराज पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसवरिुद्ध रिट लिएर राउत सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले जनस्वराज पार्टी दर्ता बदरको माग गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर हुने भएकाले उक्त निर्णयअनुसारका कुनै पनि पत्राचारहरूसमेत कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी यो आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको बिहीबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।

‘विधायिकाको मौलिक उद्देश्य जीवित राख्न अध्यादेश नै खारेज भई निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साबिककै ऐनको प्रावधान जागिएको मान्नुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । अध्यादेशले ऐनको दफा ३३ (२)मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले मान्यता नदिने ठहर गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशले नै त्यो दल दर्ताको निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।