रवि र छविको मुद्दा

काठमाडाैं । सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेर राहतको प्रतीक्षामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविराज जोशीको मुद्दामा अदालत फेरि पुरानै आदेशमा फर्किएको छ । निराश भएका छन् । मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलास अघिल्लो सुनुवाइभन्दा नयाँ नआउँदा यस्तो भएको हो ।

लामिछाने र जोशीको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा अदालतले बिहीबार पुनः प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले जिल्लाको आदेशसहित, प्रमाणका लागि शुक्रबार मिसिल माग्ने आदेश गरको हो ।

अदालतले कात्तिक २० मा दिइएको दुरुस्तै आदेश फेरि दोहोर्‍याएको हो । लामिछाने र जोशी एउटै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जोशीलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । २०८१ माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । आदेशमा आफूलाई धरौटी बढी भएको भएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी नभएको माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यता सरकारी वकिल पक्षले थुनामा राख्नुपर्ने रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

थुनामा गएपछि गत भदौमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेले पौने ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेर छुट्ने माग अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले मागेबमोजिम नहुने फैसला गरेको थियो ।

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका बेला लामिछानेले रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाका आधारमा आफ्नो भागमा परेको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्दै थुनामुक्त हुनपाउने माग गर्दै साउन १९ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

मूल बिगो सबैलाई भाग लगाउँदै आफ्नो भागमा पर्ने रकम छुट्टाएर प्रभु बैंकको ग्यारेन्टीपत्र निवेदनसाथ बुझाएका थिए । त्यो निवेदनले उनी छुट्न सक्ने उनका समर्थकहरूमा आशा जन्माएको थियो ।

‘आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु’ उनले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा भनेका थिए ।

रुपन्देही जिल्लाले नछाड्ने भनेपछि भैरहवा कारागार बसेका लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो । लामिछानेकै मागबमोजिम नख्खु कारागारमा सारिएको हो । उनीविरूद्ध रुपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं, चितवन, पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता छन् । कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दर्ता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद निलम्बनमा छ ।