टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली विकासका लागि अघि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । प्राविधिक मूल्यांकन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीसम्म पुगेको बोलपत्र कम्पनीले असोज ९ गते विशेष कारण भन्दै स्थगित गरेको थियो ।

टेलिकमले गत भदौ ९ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा टेण्डर प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा चीनको हुवावे टेक्नोलोजिज योग्य ठहरिएको उल्लेख थियो । सो सूचनामा हुवावेले प्रस्ताव गरेको प्राविधिक मूल्यांकन असोज २९ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने उल्लेख थियो । तर कात्तिक ७ गते जारी गरेको नयाँ सूचनामा अआर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगन गरेको थियो ।

सूचना सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते पूर्वसचिव मणिरामा गेलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । जसलाई १५ दिनभित्र अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ ।

हाल बिलिङ प्रणालीको सेवा दिइरहेको चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको पाँच वर्षे विस्तारित म्याद २०२७ सेप्टेम्बरमा सकिँदैछ । टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानका अनुसार नयाँ कम्पनीले काम सुरु गर्नुअघि कम्तीमा २४ महिनाको तयारी समय आवश्यक पर्छ । ‘२४ महिना अगाडि नै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा डाटा माइग्रेसनलगायतका कामका लागि सहज हुन्छ, तर हामीसँग अब २२ महिनाको समय छ, ठेक्का प्रक्रिया जति ढिला हुन्छ, त्यति नै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

एसिया इन्फाेले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम गर्न सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो । त्यसपछि एक वर्ष म्याथ थपिएकोमा पछि सन् २०२२मा पुन पाँच वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो ।

एसिया इन्फोको समयसीमा सकिनुअघि नै टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ कम्पनी छनोट गरिसक्नुपर्नेछ । यदि उक्त समयअगावै टेण्डर प्रक्रिया पूरा नभए पुनः सोही कम्पनीलाई म्याद थपेर जाने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो टेण्डर रद्द, दोस्रोमा सीमित प्रतिस्पर्धा

टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनल मात्र सहभागी भएपनि प्राविधिक मूल्यांकनमै अस्वीकृत भएपछि टेण्डर रद्द भएको थियो । त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनेस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले बजेट अपर्याप्त भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटे ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको अआदेशका कारण बजेट नबढाउने निर्णय गर्दै टेलिकमले सन् २०२५ मार्चमा पुरानै लागतमा पुनः टेण्डर आह्वान गर्दा हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिएका थिए ।

प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेण्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको र त्यसले हुवावेलाई छनोट गरेको थियो ।

खरिद कानुनअनुसार प्रविधिक प्रक्रियामा पास भएपछि छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक पक्ष खोल्नुपर्ने हुन्छ । यदि आर्थिक प्रस्तावमा पनि उक्त कम्पनी योग्य ठहर भयो भने ठेक्का उसैलाई दिइन्छ । तर आर्थिक प्रस्ताव नखोली प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।

बिलिङ टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।

हाल बिलिङ सेवा दिइरहेको एसिया इन्फोले पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिरहेको र यसले पटक–पटक समस्या ल्याइरहेको टेलिकमका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नयाँ प्रणालीतर्फ ढिलो हुँदा पुनः म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने चिन्ता टेलिकमभित्र छ ।