महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर माग्दै रिट

काठमाडौं । होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिका चिकित्सक र सञ्चालकविरुद्ध नाबालिकाको डिम्ब अवैधरूपमा निकालेर बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले आइतबार पेस गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई समेत पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज ३१ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको जानकारी पीडित पक्षका कानुनव्यवसायीलाई कात्तिक १८ मा पठाएको थियो । होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पनि लगानी छ । ‘स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णय गरेको’ भन्दै आलोचना भएपछि उक्त निर्णय आफूले नभइ नायब महान्यायाधिवक्ताले गरेको भन्दै भण्डारी पन्छिँदै आएकी छन् ।

सर्वोच्चमा पेस भएको रिट निवेदनमा उनले प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने मुद्दामा दबाब दिएर नायब महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले रिट निवेदन आएको बताए । ‘रिट निवेदन आएको छ । अध्ययन भइरहेको छ । दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुन सक्छ,’ उनले संवाददातासँग भने ।

यसअघि नेपाल प्रहरीको सीआईबीले होप फर्टिलिटीका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पछि उनीहरू हाजिरी जमानतमा छुटेका थिए ।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज ३१ गते मुद्दा नचल्ने फाइल सदर गरेर संविधान, फौजदारी विधि तथा पीडितको न्यायिक हक अवरुद्ध गरेको उल्लेख छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुसन्धान रोक्न खोज्नुले फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने जिकिर गरिएको छ । साथै भविष्यमा पनि मेडिकल नेगलिजेन्स वा यस्ता संवेदनशील अपराधमा अनुसन्धान नटुट्ने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा संविधानको धारा १५७(४)(ख) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले भदौ ३ गते महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निष्कासन र भण्डारण रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो । बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटीले अवैधरूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो ।