पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’मा मृत्युदण्ड

ढाका । बंगलादेशको एक विशेष अदालतले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को जुलाई– अगस्ट विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा ‘मानवता विरुद्धका अपराध’ गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–१ (आईसीटी–१) ले सोमबार दिउँसो सुनाएको ऐतिहासिक फैसलामा हसिनासहित तीन जना शीर्ष राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको हो ।

न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्ध अपराधका पाँचवटै अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनको आदेश, उक्साहट र नियन्त्रण असफलताले देशव्यापी हिंसा चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले हसिना, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले विद्यार्थी आन्दोलन दमनका लागि अत्याचारको योजना बनाएको र सक्षम पारेको ठहर गरेको हो । ७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् । उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो । असदुज्जमान पनि भारतमै रहेको विश्वास गरिन्छ । उनीहरू दुवै जनालाई फरार अभियुक्त घोषित गरिएकाले मुद्दा अनुपस्थितिमै अघि बढाइएको थियो ।

‘अभियुक्त शेख हसिनाले आफ्ना उक्साहटपूर्ण आदेशहरूमार्फत मानवताविरुद्ध अपराध गर्नुभयो र आरोप नं १ अन्तर्गत रोकथाम तथा दण्डात्मक कदम लिन असफल हुनुभयो,’ विशेष न्यायाधिकरणले भनेको छ, ‘आरोप नं २ अन्तर्गत उहाँले ड्रोन, हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिनुभएको थियो, जसले मानवता विरुद्ध अपराधलाई आकार दियो ।’

बंगलादेश टेलिभिजनले मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चबाट फैसला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । बेन्चका अन्य दुई सदस्यमा न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी थिए ।

एक मात्र हिरासतमा रहेका अभियुक्त, पूर्वप्रहरी प्रमुख मामुनलाई सोमबार बिहान अदालत ल्याइएको थियो । उनलाई यसअघि नै दोषी ठहर गरिसकिएको छ भने उनलाई राज्यको साक्षी बनाइएको छ ।

फैसलाअघि अदालत परिसर तथा वरिपरि उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो । केही पीडितका परिवारहरू त्यसै दिन अदालतमा उपस्थित भएर कडा सजायको माग गरेका थिए ।

दोस्रो दिनदेखि हसिनाको पार्टी अवामी लिगले देशव्यापी ‘पूर्ण बन्द’ को घोषणा गरेको छ । ढाकासहित केही क्षेत्रमा छिटपुट विस्फोट र गाडी जलाइएका छन् ।

आईसीटी–१ ले पाँचवटा अभियोगमा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । जसमा ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्या, भीडमाथि गोली चलाउन ड्रोन र हेलिकप्टर प्रयोग, विद्यार्थी कार्यकर्ता अबु सैयदको हत्या, आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने र चन्खरपुलमा विद्यार्थीहरूको हत्या समावेश छन् ।

मुद्दाको औपचारिक कागजात आठ हजार ७४७ पृष्ठका रहेका छन्, जसमा सन्दर्भहरू, जफत सामग्री तथा पीडितहरूको विस्तृत विवरण समावेश छ । हसिनाले सन् २०२४ जुलाई १४ मा गणभवनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको उक्साहटपछि कानून प्रवर्तन निकाय र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी व्यवस्थित आक्रमण गरेको अभियोजन पक्षको आरोप छ ।

अदालतले हसिना, कमल र मामुनले यी आक्रमणहरू उक्साएको, निर्देशन दिएको वा रोक्न असफल भएको, जसका कारण हत्या, हत्या प्रयास र यातनासहितका कृत्यहरू फैलिएको थियो भनी मूल्यांकन गरेको छ ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ मा ढाकाको चन्खरपुल क्षेत्रमा प्रहरीले गोली चलाउँदा छ विद्यार्थीको मृत्यु भएको र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वमाथि परेको अदालतको निष्कर्ष छ । त्यही दिन आशुलियामा पनि छ जनालाई गोली हानेर पाँच जनाको शव जलाइएको र एक जनालाई जीवितै जलाइएको आरोप कागजातमा उल्लेख छ ।

प्रतिरक्षा वकिल मोहम्मद अमिर हुसेनले भने सबै आरोप झुट्टा र बनावटी रहेको दाबी गर्दै शेख हसिनाले कुनै पनि हत्याको आदेश दिएको प्रमाण नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार हिंसा ‘अलग समूहले’ गराएको थियो ।

सन् २०२४ अगस्टमा बंगलादेशबाट भागेर शेख हसिना नयाँदिल्लीमा बस्दै आएकी छन् । भारतबाटै उनले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेकी छन् । यसबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बंगलादेशले भारतसमक्ष माग राखेको छ । फाँसी दिइएको केही घण्टापछि सोमबार भारतसँग सुपुर्दगी गर्न माग गरेको हो ।

हसिनालाई नयाँदिल्लीले समर्थन गरेको बताउने गरिएको छ । सन् २०२४ अगस्टमा भएको जनविद्रोहको बलमा ७८ वर्षीया हसिनालाई पदच्यूत गरिएपछि उनी भागेर भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन् । अहिले पनि उनी नयाँदिल्ली वा अन्य कुनै भारतीय शहरमा रहेको अनुमान गरिएको छ । भारतले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई सहयोग गरेको र शरण दिएको विषयले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

पूर्वमन्त्री कहाँ छन् भन्ने थाहा छैन, तर बंगलादेशले भने भारतमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी भारत सरकारसँग दुई दोषीलाई तत्काल बंगलादेशी अधिकारीहरूसमक्ष सुपुर्दगी गरियोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।’

बंगलादेशले चेतावनी दिँदै ‘यी दोषीहरूलाई शरण दिने विषय अत्यन्त अमैत्रीपूर्ण र न्यायको अपमान हुने’ बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने हसिनाको फैसलालाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘भारत शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र स्थिरता सहित बंगलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन भएको थियो, जसमा उनका राजनीतिक विरोधीहरूको सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्याहरू समावेश छन् । बंगलादेशले गत वर्ष हसिनाका लागि इन्टरपोलमा ‘अत्यन्त खोजी’ सूचना जारी गर्ने बताएको थियो तर विश्वव्यापी प्रहरी निकायको सूचीमा कुनै रेकर्ड दर्ता नभएको बताइएको छ ।

बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका नेता मोहम्मद युनुसले अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेका छन् ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र मन्त्री खान कमललाई मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाउनु ऐतिहासिक फैसला हो,’ नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

उनले शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दै ‘सार्वजनिक व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कुनै पनि प्रयास’ नगर्न चेतावनी दिँदै ‘सबैलाई अनुशासनहीन कार्यबाट टाढा रहन’ आग्रहसमेत गरेका छन् ।