तोडिए सडकका २५ रुग्ण ठेक्का

काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि निर्माण रोकिएर अलपत्र अवस्थामा पुगेका सडक आयोजनाका ठेक्का तोड्न सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, सडक डिभिजन कार्यालयहरूले हेर्ने रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाको ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार सडकका २५ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० को बीचमा ठेक्का सम्झौता भई काम हुन नसकेर रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेक्का सम्झौता तोडिएको जनाएको छ । १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयोजनाको प्रगतिको अवस्था तथा अलपत्र हुनुको कारण मागेकोमा निर्माण कम्पनीहरूसँग मागिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा भएको व्यवस्थालाई आधार मानी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोध देवकोटाले बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले मैत्री हस्पिटल बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको सडक र सामाखुशी–गोंगबु सडक स्तरोन्नतिको प्याकेज–१ को ठेक्का तोडेको छ । यी दुवै सडक आयोजनाको स्तरोन्नतिको ठेक्का त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले पाएको थियो ।

यस्तै, सीतापाइला–रामकोट सडक स्तरोन्नति गर्न जागृत निर्माण सेवा कम्पनीसँग भएको ठेक्का पनि तोडिएको छ । काठमाडौंको सडकको मर्मतसम्भारका लागि सूर्य जीवन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग भएको प्याकेज–८ र जय दुर्गामाता बिल्डर्ससँग भएको प्याकेज–२ को ठेक्का तोडिएको छ ।

यस्तै, टेकु नेशनल ट्रेडिङ–सोह्रखुट्टे (विष्णुमती लिंक रोड) को मर्मत सम्भारका लागि गौरी पार्वती/देशप्रेम जेभीसँग भएको ठेक्का तोडिएको छ । काठमाडौं क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि उग्रबज्र निर्माण सेवासँग भएको ठेक्का तोडिएको छ । जोरपाटी–साँखु र नयाँ बस्ती–गोठाटार– एयरपोर्ट सडक मर्मतको ठेक्का लिएको सम्झौता निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, राजधानी कन्स्ट्रक्सन, लोकवर/ओम निलकण्ठेश्वर/शान्ति जेभी, युविना कन्स्ट्रक्सन एण्ड सफ्लायर्स प्रालि, शिशिर निर्माण सेवा, ओम महासरस्वती कन्स्ट्रक्सन, गोरखा एप्रोप्रयट टेक्नोलोजी फर रि–कन्स्ट्रक्सन प्रालि, के एण्ड जे कन्स्ट्रक्सन प्रालि, आरबी/रोबी/स्लेट जेभी, कागेश्वरी निर्माण सेवा, महाकाली भिमसेन निर्माण सेवा, ओमबार विल्डर्स, पन्थ कन्स्ट्रक्सन, बि एस डि कन्स्ट्रक्सन, जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स र बेबो इन्जिनियरिङ ग्रुप प्रालिसँग विभिन्न सडक आयोजना निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि भएका ठेक्काहरू तोडिएका छन् ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो र अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिकरूपमा उपस्थित नभएर आधारभूतरूपमा ठेक्का उल्लंघन गरेको, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारख नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण कम्पनीले सडक आयोजनाको ठेक्का लिने, तर काम नगरी अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ठेक्का सम्झौता तोडेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनपछि सडक विभाग मातहतका जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालयहरूले धमाधम रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएर १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी निर्माण कम्पनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न सुरु गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत ११ कात्तिकमा १५ दिनको समय दिएर सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

यी कम्पनीसँग कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने देवकोटाले बताए । उनका अनुसार रुग्ण अवस्थामा पुगेर ठेक्का तोडिएका सडक आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने गरी कारबाही अगाडि बढाइने पनि देवकोटाले उल्लेख गरे । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको छ ।

सरकारले धमाधम ठेक्का तोड्न सुरु गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरू त्रासमा रहेको निर्माण व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहे पनि एकलौटी ढंगले ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने सूचनाले निर्माण निराशा र त्रासको वातावरण बनेको बताए ।

‘सरकारकै अकर्मन्यताका कारण आज धेरै ठेक्काहरू रुग्ण भएका छन् । किन र के कारणले ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा निराकरण खोजेर जानुपर्नेमा, निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी सूचनाबाट ठेक्का तोडिनुले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन,’ सिंहले भने ।

जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का तोड्न एकपछि अर्को सूचना जारी गरेपछि अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जवाफ दिँदै हिँड्नु परिरहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले अगाडि बढाएका ६ खर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले यी आयोजना रुग्ण हुन नदिन स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी समयमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्रोतको अभाव, लामो नीतिगत प्रक्रिया, काम गर्ने साइट समयमा नपाउने, वन क्षेत्रको समस्या लगायत कारणले नै निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा पूर्वाधार आयोजना रुग्ण बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।