काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले देशका उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गरेको छ । विभागले राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय विवरणका आधारमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरेको हो ।
सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यक्ति राजबहादुर शाह छन् । यस्तै कम्पनीतर्फ नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै कर तिरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले शाह र प्राधिकरणलाई सम्मान गरेका हुन् ।
यस्तै, एकलौटी फर्ममध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने थर्ड आई इण्टरनेशनल परेको छ । वस्तु निर्यातको कारोवार गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर डाबर नेपालले तिरेको छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवामा सबैभन्दा बढी ओरिक्स नेपाल प्रालि र कृषि एवं पशुपक्षीजन्य उद्योगमा पोषक ब्रिडर फार्म प्रालि धेरै आयकर तिर्नेमा सम्मानित भएका छन् ।
यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थातर्फ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, पर्यटन व्यवसायतर्फ सोल्टी होटल लिमिटेडले सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित भएका छन् ।
यसैगरी, वस्तु व्यापार गर्ने संस्थातर्फ भाटभटेनी सुपर मार्केट, जलविद्युत् कम्पनीमा माथिल्लो भोटेकोशीको प्रवर्धक भोटेकोशी पावर प्रालि, रेमिट्यान्स तथा मनी कारोबार गर्ने संस्थामा आईएमई लिमिटेड सम्मानित भएका छन् ।
वार्षिक कारोबारका आधारमा ५० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड र ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा भिएफएस सर्भिसेज प्रालिलाई सम्मानित गरिएको छ ।
त्यस्तै, २०७६ सालदेखि २०८२ सालसम्म नियमित रूपमा सबैभन्दा बढी मुल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, विशेष उद्योगतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने युनीलिभर नेपाललाई उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरिएको छ । गतवर्ष सर्वोत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बाग्लुङलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिन्छौं’
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवस– २०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खनालले युवा पुस्ताको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको बताए । ‘विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको हो’, उनले भने । अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको र सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाए । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैंमा सुरक्षा हुने उनको भनाइ छ ।
उनले आन्दोलनमा देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक आएको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाएको बताउँदै खनालले उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले चाँडै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने बताए । इमान्दार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताउँदै कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविकरूपमा बढ्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्र र सरकारका बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । संसद नभएको अवस्थामा केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँदै खनालले अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउन पनि कठिनाइ भइरहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, असल नियतका भए पनि त्यस क्रममा उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा गरिएका आक्रमण अस्वीकार्य भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, धन्दा बिगार्ने र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ढकालले हाल बजारमा प्रशस्त तरलता भए पनि ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र धेरै कम्पनीका आइपिओ रोकिएको अवस्थाले निजी क्षेत्र निराश भएका बताए ।
सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने
