दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन अझै अनिर्णीत

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ढिलासुस्ती गर्दा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनाका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाउने जिम्मा एडीबीले लिएको थियो । यो आयोजनामा एडीबी आफैले ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एडीबीको नेतृत्वमा ७० प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको स्वपुँजी ३० प्रतिशत हुनेगरी आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन अनिश्चित बनेपछि सोमबार सरकारले लगानी जुटाउने काम छिटो सक्न एडीबीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले एडीबीका दक्षिण एशिया विभाग उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडीबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीलाई भेटेर सो आग्रह गरेका हुन् ।

दूधकोशी जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा एडीबीले ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो आयोजनामा सन् २०२५ मार्चभित्र फाइनान्सिङ क्लोजर गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर अहिलेसम्म सबै लगानीको टुंगो लागिसकेको छैन । यो आयोजनामा खासगरी एडीबीको मुख्य लगानी रहनेछ । आयोजनामा एडीबीको ७० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेगरी लगानी जुटाइने सहमति भएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एडीबीले लगानी गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

दूधकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ । कूल लागत मध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । यसमध्ये एडीबीले मात्रै ५५ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । दूधकोशी आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरे ।

एडीबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताए ।

एडीबीका प्रतिनिधिले अहिले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सञ्चालित पूर्वाधर आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न घिसिङलाई आग्रह गरे ।

सप्तकोशी सहायक नदीका रूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमानामा पर्ने रबुवा बजारभन्दा एक किलोमिटर दक्षिणमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाका दुई वटा विद्युत् गृहहरू हुनेछन् ।

६०० मेगावाटको विद्युत्गृह खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित धितुङ गाउँ नजिकै निर्माण हुनेछ भने अर्को ७० मेगावाटको विद्युत् गृह ओखलढुंगाको चिसंखुगढी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा निर्माण हुनेछ ।