कर बक्यौता २ खर्ब ७५ अर्ब

काठमाडौं । विकास खर्च जुटाउन मुलुकको वैदेशिक ऋण बर्सेनि बढिरहँदा सरकारले करदाताहरूबाट करिब तीन खर्ब रुपैयाँ कर असुली नै गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सरकारले दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर असुली गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तीन लाख ३० हजार ९१२ जना करदाताबाट उक्त बक्यौता असुली हुन बाँकी छ ।

कर प्रशासनको कमजोरी, निगरानीको अभाव र असुली प्रणालीको प्रभावहीनतालाई कति कमजोर छ भन्ने यो तथ्यांकले प्रस्ट्याएको छ । जुन कर प्रशासनका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय पनि हो । करदाताबाट उल्लेख्य रकम असुली बाँकी रहँदा पनि सरकारले दबाब दिन सकेको छैन । तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने राजस्व छली रोक्न काम गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अमेरिका लगायतका मुलुकहरूको दृष्टान्त दिँदै राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधान सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्ने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कर छली, प्रशासनिक ढिलाइ र कानूनी प्रक्रियामा अल्झिएका मुद्दाका कारण राजस्व असुलीमा परेको असरबारे उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । जसको असर कर असुलीमा परको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । खनालले निकायहरूको दोहोरो संरचना, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र राजनीतिक हस्तक्षेपले कर अनुसन्धान र असुलीमा बाधा पुर्‍याएको संकेत भने गरेका थिए ।

विभागले बक्यौता बाँकी रहेका करदाताबाट ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका दुई हजार ९५ करदाताबाट एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ असुली हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

असुली हुन बाँकी कर बक्यौताको अवस्था हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी एक लाख ९३ हजार ६२० करदाताबाट दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक लाख ३७ हजार २५३ करदाताबाट ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ ३६४ करदाताबाट चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक हजार ७७० करदाताबाट तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर कर असुली हुन बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर बक्यौता असुलीका लागि राखेको वार्षिक लक्ष्यको प्रगति पनि न्यून देखिएको छ । ‘बक्यौता संकलनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयकरतर्फ २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८ अर्ब ७१ करोड असुल भई लक्ष्यको तुलनामा ३८.२ ९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकामा ६३.२८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ असुल भएको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता समायोजनमा आयकरतर्फ २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा ७८.१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा २२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १२२.६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

विभागको नियमन क्षमता कमजोर हुँदा ठूलो परिमाणको कर बक्यौता झन्झन् थुप्रिँदै गएको छ । कर असुली प्रक्रिया ढिलो हुनु, कानूनी विवाद टुंगो नलाग्नु, करदाता पहिचान र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु तथा दण्ड– कारबाही प्रभावहीन हुँदा कर बक्यौता बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

राजस्व संकट बढ्दो बेला यति ठूलो परिमाणको कर उठाउन नसक्नुले राज्यका योजनाहरू, आर्थिक अनुशासन र विकासको खर्चलाई प्रत्यक्ष असर भने गर्नेछ ।