ओलीको घोषणा : कानुनी लडाइ र सडक संघर्ष दुवै चल्छ

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारविरुद्ध आक्रामक मोडमै उभिएको एमालेले कानुनी लडाइ र सडक आन्दोलन दुवै समानान्तर अघि बढाउने भएको छ । मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको विघटित एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले अब दुई मोर्चामा संघर्ष गर्ने घोषणा गरे – एक अदालतमा चुनौती दिएर, अर्को सडक आन्दोलनमार्फत ।

‘एउटा कानुनी लडाइ लड्छौं, दोस्रो सडक संघर्ष गर्छौं । हाम्रो संघर्ष आगजनी वा तोडफोडको होइन, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रकारको हुनेछ,’ उनले भने । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई पूर्णरूपमा असंवैधानिक दाबी गर्दै उनले सरकार हटाउन कुनै प्रकारको मोलाहिजा नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले हालको परिस्थितिको जरो भदौ २३ र २४ का घटनाबाट सुरु भएको भन्दै देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रारम्भिक बिन्दुका रूपमा व्याख्या गरे । ओलीले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘देशद्रोह हुन सक्ने काममा पनि चुप लागेर बस्ने ? संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा बोल्नै नसक्ने हो भने राजनीतिक पार्टी किन खोलिएको ?’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीले संसद पुनःस्थापनालाई नै मूल एजेन्डा बनाएको पुनः स्पष्ट गरे । उनका अनुसार एमालेले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक उपचार खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ । उनले आफूले पनि संविधानका प्रावधानहरू अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ । संसद् पुनः स्थापनाबाहेक अर्को फैसला आउने संवैधानिक बाटो नै छैन ।’

संसद् विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिको समाधान न्याय र संविधानका आधारमा मात्र सम्भव भएको भन्दै उनले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र सडक आन्दोलनमा कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्ने दुवै कार्य अब अविलम्ब सुरु हुने उल्लेख गरे ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले पनि हालको सरकारलाई वैधानिकता नपुगेको टिप्पणी गर्दै पुनःस्थापनाका लागि अदालत र सडक दुवै मोर्चामा जाने आवश्यकता दोहोर्‍याए । एमालेले यसअघि नै विभिन्न तह–तहमा विरोध प्रदर्शन सुरू गरिसकेको छ भने विघटित संसद्का सदस्यमार्फत हस्ताक्षर संकलन गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।