थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५० करोड डलर कर तिर्न आदेश

थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई आफ्नै टेलिकम कम्पनी ‘शिन कर्प’ बिक्रीसम्बन्धी कर विवादमा राज्यलाई कर फिर्ता गर्न सोमबार आदेश दिएको छ । अहिले बैंकमै जेल सजाय काटिरहेका ७६ वर्षीय सिनावात्रामाथि वर्षौँदेखि जारी रहेको कर मुद्दाले थाइल्याण्डको राजनीति फेरि एकपटक तातेको छ ।

सन् २००६ मा सिनावात्रा परिवारको स्वामित्व रहेको शिन कर्पको सेयर करमुक्त रूपमा बिक्री भएपछि उत्पन्न भएको विवादले थाक्सिनमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । त्यही वर्ष सेनेकै ‘कू’मार्फत उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए र त्यसपछि उनलाई एक दशकभन्दा बढी निर्वासनमा बस्न बाध्य बनाइयो ।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको पुरानो फैसला खारेज गर्दै थाक्सिनलाई राजस्व विभागले तोकेको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताएको अदालतका प्रवक्ता सुरियान होङभिलाईले एएफपीसँग पुष्टि गरे । उनले तिर्नुपर्ने ठोस रकमबारे विवरण सार्वजनिक नगरे पनि थाई सञ्चारमाध्यमका अनुसार अदालतले थाक्सिनलाई १७.६ अर्ब भाट (५० करोडभन्दा बढी अमेरिकी डलर) कर र जरिवानास्वरूप तिर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि कर अधिकारीहरूले सन् २०१७ मा नै थाक्सिनलाई ५० करोड डलर बराबरको कर बिल थमाएका थिए ।

लामो समयदेखि चल्दै आएको यो मुद्दा देशको लोकप्रियतावादी राजनीति र सेनामुखी प्रतिष्ठानबीचको तनावको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ । विवादको मूलमा शिन कर्पलाई सिंगापुरको टेमासेक होल्डिङ्सलाई १.९ अर्ब डलरको लाभदायी सम्झौताबाट बिक्री गर्दा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न थियो । यही मुद्दाले थाइल्याण्डको राजनीतिक बृहत्तर द्वन्द्वलाई उकास्यो, जसले थाक्सिन सरकारलाई पदच्युत गराउने चरणसम्म देशलाई पुर्‍यायो ।

थाक्सिन समर्थक र सेनामुखी–राजपरिवार समर्थक अभिजात वर्गबीच करिब दुई दशकदेखि जारी राजनीतिक ध्रुवीकरण यही विवादले झनै गहिरो बनाएको छ । सिनावात्रा वंशविरुद्धको राजनीतिक तथा कानूनी चुनौती पछिल्ला महिनामा झनै तीव्र बनेको छ । गत अगस्टमा थाक्सिनकी छोरी पेतोङटार्नलाई नैतिकता उल्लंघन गरेको आरोप लगाइ एक आदेशमार्फत प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएपछि यो परिवार थप कानूनी र राजनीतिक तनावमा परेको छ ।

थाक्सिनको कर मुद्दामा आएको नयाँ फैसला अब थाइल्याण्डको राजनीतिक भविष्यमाथि पुनः गहिरो प्रभाव पार्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।