नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एसेम्बल उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ । पहिले औद्योगिक ग्राहक वर्गमा राखि विद्युत् महसुलको बिल पठाइँदै आएकोमा एक्कासी व्यापारिक वर्गमा राखेर छुट बिल थमाएकोमा त्यसको विरोध भएपछि प्राधिकरण आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरेर जान तयार भएको हो ।
प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले दुई वटा एसेम्बल उद्योगहरूलाई छुट बिल भन्दै थप महसुल तिर्न भन्दै बिल पठाएपछि विवाद आएको थियो । अहिले छुट बिल थमाइएको मध्येको एक एसेम्बल उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा ग्राहक वर्ग पुनरावलोकनका लागि पत्र पठाएको छ । ग्राहकबाट नै वर्ग पुनरावलोकनका लागि पत्र आएकाले अर्को निर्णय गरेर विवाद टुङ्ग्याइने भएको हो ।
प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशनलाई ९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बिल पठाएको थियो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन नेपालमा हुन्डाई गाडीको एसेम्बलर हो । यस्तै, एमएडब्ल्यू अटो प्रालिको नाममा १२ लाख लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको छुट बिल पठाइएको थियो । यो कम्पनी नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको एसेम्बलर हो । यी कम्पनीहरूले औद्योगिक ग्राहकको रूपमा तिर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणको महसुल संकलन विनियमावलीमा एसेम्बल उद्योगको वर्ग नै नछुट्याइएकाले अहिले ग्राहकबाट गुनासो आएकाले पुनरावलोकन समितिको बैठक राखी समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको कानुन विभागका सहनिर्देशक रमेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘पहिले विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूले एसेम्बल उद्योगलाई औद्योगिक ग्राहकमा राखी सोही बमोजिम महसुल लिँदै आएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘यसबिचमा फेरि यी उद्योगलाई व्यापारिक ग्राहक वर्गमा राखेर महसुल लिने निर्णय गरेर बिल पठाउन सुरु गरेपछि विवाद आएको छ । सम्बन्धित उद्योगले ग्राहक वर्ग परिवर्तन गर्न पुनरावलोकनका लागि पत्र पठाएको छ । अब छलफल गरेर नै निर्णय हुन्छ ।’
घिमिरेले कानुन विभाग अन्तर्गत आउने पुनरावलोकन समितिको बैठकको मिति चाँडै तय गरिने पनि बताए । कानुन विभागले विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापन र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठसँग पनि एसेम्बल उद्योगबाट ग्राहक वर्ग पुनरावलोकनका लागि आएको पत्रका सम्बन्धमा सोमबार छलफल गरेको थियो ।
‘कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ग्राहकबाट व्यापारिक ग्राहकमा स्विच गरी महसुलको बिल पठाएका सम्बन्धमा गुनासो आएको छ, हेरिदिनु पर्यो भन्नुभयो । विद्युत महसुल विनियमावलीमा पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट पारिनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल भएको छ,’ घिमिरेले भने । छलफलका लागि अहिले एजेण्डा बनाउने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणको विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण एसेम्बल उद्योगलाई पनि व्यापारिक ग्राहक सरह बिल गएको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । पहिले एसेम्बल उद्योग धेरै नभएकाले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूले औद्योगिक ग्राहकमा राखेर विद्युत महसुल असुल गर्दै आएका थिए । फेरि, यी उद्योगले आफैँले उत्पादन नगर्ने गाडी तथा मोटर साइकलका पार्टपुर्जा आयात गरी बिक्री वितरणको काम गर्ने हुँदा व्यापारिक ग्राहकको वर्गमा राखेर प्राधिकरणले छुट बिल पठाएपछि अहिले विवाद आएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको तुलनामा व्यापारिक ग्राहकको विद्युत महसुल दर महंगो पर्ने हुँदा बढी महसुल असुल्न छुट बिल पठाएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले एकाएक छुट बिल भन्दै थप महसुल तिर्न भनेपछि एसेम्बल उद्योगका व्यवसायीहरू आश्चर्यमा पारेका थिए । उनीहरूले औद्योगिक गतिविधिका लागि छुट बिल तिर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।