काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेर दलहरूलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरिरहेका बेला जेनजीको एक समूहले एमालेलाई पार्टीका गतिविधि गर्न रोकेपछि निर्वाचन सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सिमरा घटनाले दूरी बढाएको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतसहितका नेताहरू बुधबार बाराको परवानीपुरमा आयोजित मधेश जागरण सभामा जान लागेका थिए । उक्त सभा पार्टीको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको थियो । सिमरा जानका लागि जहाज चढिसकेका नेताहरू रोकिए । जेनजीको समूह आफूहरूलाई रोक्न सिमरा विमानस्थल बाहिर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको थाहा पाएपछि उनीहरू चढिसकेको विमानबाट काठमाडौंमै ओर्लिएका थिए ।
उता सिमरामा एमाले नेताहरूलाई रोक्न जेनजी भनिएको भीड विमानस्थल गेटमा पुगेको थियो । आफ्ना नेताको स्वागतका लागि युवा संघका कार्यकर्ता पनि पुगेका थिए । दुवैबीच झडप भएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । प्रदर्शनकारीले एमालेको जागरण सभाको स्वागतद्वारा भत्काएर जलाइदिए, विमानस्थलमा ढुंगा प्रहार गरे भने गेट पनि भत्काइदिए ।
विमानस्थलको गेट भत्काइदिएपछि सिमराको उडानसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो । घटनालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले दिउँसो साढे १२ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म कफ्र्यू नै लगायो । ‘सिमरा विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा जेनजी युवाहरूको प्रदर्शन तथा राजनीतिक दल आबद्ध समूहहरूको झडप भइरहेकाले सरकारी सम्पत्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कार्यालय लगायत निजी सम्पत्ति क्षति हुन नदिन साथै परिस्थिति थप बिग्रन नदिन,’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले कफ्र्यू आदेश जारी गरेको थियो । जेनजी बाराका संयोजक सम्राट उपाध्यायले भने आफूहरूमाथि एमाले कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख सन्तोष तामाङले विमानस्थलबाहिर जेनजी र एमाले युवाहरूबीच विवाद हुँदा झडपको अवस्था आएकाले अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपरेको बताए । आफूहरूमाथि अवरोधको घटनालाई एमाले नेता बस्नेतले सरकारको असक्षमता भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
एकातिर निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गर्नु, अर्कातिर राजनीतिक दललाई गतिविधि गर्न निषेध गर्नु अराजक भएको उनको भनाइ छ । ‘जेनजीको नाममा विभिन्न दल–आबद्ध अराजक भीड उतारेर आन्दोलन गराउने र ५०–६० जना संलग्न त्यति सामान्य घटनालाई नियन्त्रण गर्न नसकेर सरकारले कफ्र्यू लगाउनु नैतिकरूपमा गलत हो,’ उनले भने ।
निर्वाचन सुरक्षामाथि प्रश्न
सिमरा घटनालाई लिएर दलहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । यसलाई उनीहरूले फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने घटना भनेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दल, दलका नेताहरू, कानुनविद् र नागरिक अभियन्ताहरूले सिमरा घटना दुखद् भन्दै सुरक्षाको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । चुनावको मिति तय भइसकेका बेला राजनीतिक दलहरूले सभा सम्मेलनमार्फत नै आफ्ना धारणा नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । तर, राजनीतिक दलहरूले सभा सम्मेलन गर्न नपाउने हो भने निर्वाचनको वातावरण नबन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिमरा घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि आक्रोस पोखेका छन् । उनले सभा गर्न नै नदिएर कस्तो चुनाव गराउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘यो देश कस्तो भएको ५०/६० जना आएर ढुंगामुढा गर्दा विमानस्थल नै बन्द गराइदिने ? के हो यस्तो ? जेनजी भन्यो एयरपोर्ट बन्द । अर्काले सभा गर्न नपाउने सभा बन्द । अनि भन्छ चुनाव गर्ने, सभा गर्न नदिनेले चुनाव कसरी गर्छ ? सभामा भाग लिन जान नपाइने, चुनाव हुन्छ ? कस्तो चुनाव गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी ?’ ओलीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।
जेनजी भन्ने र आगो लगाउनेलाई पहिले नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उसो त एमालेले फागुन २१ गतेका लागि घोषित चुनावमा सहभागी नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखिरहेको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सिमरा घटना दुःखद भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण । एक फेरा भ्रमणको वातावरण नबनाए चुनाव कसरी हुन्छ,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल निषेधविरुद्ध उभिने जेनजी कसैको समाज भ्रमण अधिकारविरुद्ध उभिन सक्दैन । सिमरा घटना जेनजी भावना होइन, त्यसको दुरुपयोग हो । निषेधको राजनीति कसैले नगरौं ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सिमरामा भएको घटना संवेदनशील भएको बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले निर्वाचनको माहोल बनाउन दलहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक दलले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिमरामा भएको घटना संवेदनशील छ । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर सरोकार र सरकारको आवश्यक ध्यानाकर्षण माग गर्दछौं ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेताहरूलाई आफ्ना सभा सम्मेलनमा जानबाट रोक्न नपाइने बताए । आफ्नै सत्ता भएका बेला आन्दोलनकारी अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आचार्यले जेनजीहरूले यसको हेक्का राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘नेताहरूलाई सभा सम्मेलनमा जान रोक लगाउने, आफ्ना कार्यकर्ता वा जनतामाझ जान अवरोध पुर्याउने हो भने कसरी चुनाव हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले पनि सिमरा घटनापछि भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘अभिव्यक्त स्वतन्त्रता र राजनीतिक सभा सम्मेलनको अधिकार सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार र जेनजी समुदायले कुनै पनि बहाना वा आवरणमा यो अधिकार अतिक्रमण गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टीहरूले राजनीतिक गतिविधिसमेत गर्न पाउँदैनन् भने निष्पक्ष,स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव कसरी हुन्छ ?’
सिमरा घटनालाई लिएर निर्वाचन सुरक्षामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावी सुरक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । बुधबार साँझ गृहमन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शान्ति सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार मुलुकमा शान्ति व्यवस्था र अमनचयन कायम गरी तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि प्रतिबद्ध रही काम गरिरहेको सर्वविदित नै छ । शान्तिपूर्वक भेला हुने र अभिव्यक्ति राख्ने संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि सबै पक्षको संयमता, समझदारी, संवाद, समन्वय र सहमति आवश्यक रहेकोले यसतर्फ गम्भीर रहन सबै पक्षसँग मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
‘लोकतन्त्रमा अराजकता स्वीकार्य छैन’
बाराको सिमरामा बुधबार देखिएको तनाव र हिंसा अत्यन्तै दुःखद छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यस किसिमको अराजकता लोकतन्त्रमा कदापि स्वीकार्य छैन । युवाहरूको आक्रोश र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर यसको अर्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, विमानस्थलमा अवरोध वा कानुन हातमा लिने छुट होइन ।
मैले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र निर्वाचनको निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण बनाउन उच्च संयम र पूर्ण तयारीका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छु। लोकतान्त्रिक प्रणालीको माध्यमबाट मात्रै युवाहरूको वास्तविक अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले म सबै पक्षलाई अवाञ्छित राजनीतिक उत्तेजनाबाट टाढा रहन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
के नेताहरूलाई निषेध गर्न मिल्छ ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने हक हुन्छ । त्यस्तै, कुनै पनि नागरिकलाई देशभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने र आफ्नो विचार राख्न पाउने हक पनि संविधानले सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा कुनै पनि नागरिकलाई कानून बमोजिम बाहेक ‘नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्न’ बाट बञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । धारा १७ को उपधारा २(का) मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा र उपधारा २(ख) मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिएको छ । सिमरा घटनापछि दलहरूको सभासम्मेलन गर्न पाउने र दलका नेताहरू हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संविधानको रक्षा गरेको दाबी जेनजी अगुवाहरूले गर्दै आएका छन् ।