बेतन कर्णालीको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वाकांक्षी आयोजना बेतन कर्णालीको लगानी स्वीकृत भएको छ । लगानी बोर्डले ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर– पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लगानी ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको बोर्डको ६७औं बैठकले बेतन कर्णालीसँगै अरू तीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण हुने ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ भने निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ डाइरेक्ट एग्रीमेन्टको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने सहमति गरेको छ । यस्तै ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्झौताका लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गर्नेछ । यसका लागि बैठकमा निर्णय पनि भएको छ । कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजना बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको छ । निर्माणको चर्चा दशकौं अघिबाट भए पनि बल्ल आयोजनाको लगानी स्वीकृत भएको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोष, विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले क्रमशः १५, १० र १० प्रतिशत लगानी गर्दैछन् । कुल लागतको ४० प्रतिशत लगानी कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र २५ प्रतिशत लगानी स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर बिक्री गरी जुटाइने भएको छ । निर्माण थालेको ५ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजना सुर्खेत र अछाम जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा कर्णाली नदीमा प्रस्तावित छ । ढकारी गाउँपालिकाको मालुमेलामा बाँध निर्माण हुनेछ भने पावर हाउस ढकारीकै टटालीघाट क्षेत्रमा रहनेछ । डाइभर्सन सुरुङ सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका हुँदै जाने छ । परियोजना विकासकर्ता कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हालसम्मका प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थान पहिचानको तयारी पूरा गरिसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ भने आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतिहरू पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमति स्वीकृत

यस्तै, लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय लगानीमा निर्माण हुने ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ ।

मस्यौदा स्वीकृत भएसँगै अब तल्लो अरुण आयोजनाको प्रवर्धक एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ९०० मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले सहायक कम्पनीमार्फत यो आयोजना निर्माण गर्दैछ । संखुवासभा र भोजपुरको सीमा भएर बहने अरुण नदीमा यो आयोजना निर्माण हुँदैछ । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अरुण–३ को डाइरेक्ट एग्रीमेन्ट मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने

यस्तै, बैठकले भारतीय लगानीमा नै निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको ‘प्रत्यक्ष सम्झौता (डाइरेक्ट एग्रीमेन्ट)को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने सहमति पनि बैठकले गरेको छ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा यो आयोजना हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् प्रवर्धक कम्पनीले ४०० केभी प्रसारण लाइन आफैं निर्माण गरी भारत लगेर बिक्री गर्नेछ ।

पश्चिम सेतीको अध्ययन अनुमतिलाई म्याद थप

यस्तै, बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुने ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो आयोजनाको अनुमतिपत्र भारतको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) कम्पनीसँग छ । लगानी बोर्डले २०७९ सालमा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र एचएचपीसीलाई दिएको थियो । आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको एनएचपीसीले अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि थपका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैगरी, बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड हङकङले आह्वान गरिएको प्रस्तावका रूपमा पेस भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब रुपैयाँ)को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सीइओ ज्ञवालीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रे ष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।