उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि संकट

काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि संकट आएको छ । बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले बुधबार फोहोर बोकेका गाडी रोकेपछि पुनः गतिरोध आएको हो ।

उपत्यकाका विभिन्न पालिकाबाट फोहोर लिएर गएका गाडीहरू गाउँलेले रोकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले सम्बद्ध सरोकारवालासँग वार्ता पनि गरेको थियो । वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि संकट गहिरिने देखिएको छ ।

सहरी विकास, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिका, धादिङको धुनिवेंशी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र स्थानीय बासिन्दाका प्रतिनिधिसहितको बैठक मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा बसेको थियो । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा भाँडिएको हो ।

बिगतका सहमति कार्यन्वयन नभएको भन्दै दुई साताअघि स्थानीयले उपत्यकाबाट फोहोर लिएर गएका गाडीहरू रोकेका थिए । मन्त्री घिसिङ पुगेर १५ दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय सहमत भएका थिए । अवरोध हटेको थियो । तर, १५ दिन बित्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भन्दै स्थानीयले फेरि अवरोध गरेका हुन् ।

फोहोरका गाडीहरू रोकिदिएपछि मन्त्री घिसिङले बुधबारै आपतकालीन बैठक डाकेका थिए । बैठकमा विगतका सहमति अधिकांश कार्यान्वयन भइसकेको र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा भएपछि बन्चरेडाँडाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अघि बढाइने जानकारी गराइएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा स्थानीयबासीका तर्फबाट सहभागी अधिवक्ता सुभास पाठकले ९ बुँदे मस्यौदा तयार पारेका थिए, जसमा प्रभावित क्षेत्रका मुद्दा फछ्र्योट, इआइए छिटो सम्पन्न गर्ने, घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, लिचेड प्रदूषण रोकथाम, स्वास्थ्य–शिक्षामा विशेष सुविधा, रोजगारीका अवसर, पालिकालाई उपलब्ध गराइने रकम वृद्धि, फोहोरका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र फोहोर ढुवानी अवरोध हटाउने प्रस्ताव समेटिएका थिए । तर अन्तिम चरणमा पाठक स्वयंले तयार पारेको मस्यौदामा असहमति जनाउँदै बैठक कक्ष छोडेर बाहिरिएपछि दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । वार्ता निष्कर्षविहीन भयो ।

बारम्बार नयाँ माग थपिँदै जाँदा प्रक्रिया असहज बन्दै गएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । माग सम्बोधनमा सरकार हदैसम्म लचक रहेपनि अवरोध जारी रहने हो भने फोहोर व्यवस्थापन महानगर र स्थानीयबीचको विषयका रूपमा छाड्नुपर्ने चेतावनी उनले दिए । बैठक भाँडिएसँगै उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन संकट पुनः चर्किने संकेत देखिएको छ ।