स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट कटौती नहुने

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेट कटौती नगर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा भने कटौती नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारीहरूसँग बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा बजेट कटौती नगरिने र प्रदेशबाट पालिकामा गएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइएको छ ।

संघ सरकारले मितव्ययिताका नाममा योजना तथा अनुदान स्वीकृत आयोजनामा पनि खर्च कटौती गरेको भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेट कटौती नगर्ने भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा भने कटौती नगर्ने भएको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटोपन र सहजता अनिवार्य रहेको भन्दै आचार्यले जनताको काम छिटो र छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार एकमत भएर अघि बढ्न जरुरी बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ । यसै अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रदेश– स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेको छ । महासंघले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तीन तहबीच सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ । महासंघले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मिति छिटो टुंगो लगाउन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोत साधन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

संघ सरकारले मितव्ययिताका नाममा कटौती गरेका योजना तथा अनुदान स्वीकृत आयोजना प्रभावित नपर्ने गरी निरन्तरता दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । करार कर्मचारी नलगाउने संघ सरकारको निर्देशनले अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएकाले स्वीकृत पद संरचनाअनुसार करारमार्फत सेवा प्रवाह गर्न रोक नलगाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाबारे समयमै सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन, प्रदेश–स्थानीय तहबीच हुने बैठकहरू नियमित, कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी बनाउन, साथै समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । स्थानीय तहलाई सशक्त, स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अभिभावकीय भूमिकासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महासंघले आफ्ना माग कार्यान्वयन भए संघीयता संस्थागत भई सेवाप्रवाह अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।