सर्वोच्चलाई ओलीको कडा जवाफ

काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर रिटमा बिहीबार लिखित जवाफ पठाएका ओलीले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विघटन दुवै कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

युवराज सफल र शेरबहादुर रोकायाले गत असोज २८ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कात्तिक १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो । ‘मैले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिवाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को ठाडो उल्लंघन हो,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन् ।

उनले भदौ २७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख नगरी शपथ ग्रहणको धारा मात्र उल्लेख भएकाले नियुक्तिले वैधता नपाउने पनि दाबी गरेका छन् । ओलीले आफ्नो सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्नु तथ्यहीन भएको भन्दै कार्कीको नाममा आफ्नो सिफारिस वा सम्मति नदिएको जवाफमा उल्ल्ेख गरेका छन् ।

ओलीले कार्की अवैधानिक प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकाले उक्त निर्णय बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यस अवस्था सृजनाकर्ता हुन् भन्ने स्पष्ट छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र यसको प्रयोग संविधानबमोजिम हुनेमा अराजक अवस्थाको सृजना गराई सुशीला कार्की तथा निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृश्य अदृश्य कार्य गरेको कुरा सृजित घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ,’ ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्यलाई धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हितविपरीतको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ ।’