‘यो संकट निर्माण व्यवसायीको होइन, प्रणालीको हो’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले रुग्ण ठेक्का एकतर्फी रूपमा तोड्न खोजेपछि निर्माण क्षेत्र अन्योल र तनावमा छ ।

उनका अनुसार सरकारद्वारा रुग्ण मानिएका करिब ८० प्रतिशत ठेक्का वास्तवमा सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण रोकिएका हुन् । आवश्यक स्वीकृति समयमा नदिने, बजेट अभाव, डिजाइन तथा ड्रइङ ढिला गर्ने, साइट खाली नगर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप, अख्तियार तथा लेखा परीक्षण प्रक्रियामा परियोजना थुनिनु र कर्मचारीहरूको अकर्मण्यताले धेर ठेक्का प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, ठेकेदारलाई दोष लगाइए पनि धेर ठेकेदारहरू सरकारी ढिलाइको कारण ‘रुग्ण’ देखिएका मात्र हुन् ।

ठेक्कामा जेभी बनोटको समस्या, योग्यता नभएका कम्पनीलाई योग्य कम्पनीले नाममात्र जेभी गरेर काम लिने प्रवृत्ति, अनि ‘लो–बिडिङ’लाई कानुनी मान्यता दिँदै गुणस्तरभन्दा दरलाई प्राथमिकता दिने प्रणालीले समेत निर्माण क्षेत्र बिगारेको सिंह बताउँछन् ।

सरकारी असहयोगका कारण धेरै निर्माण कम्पनी वित्तीय अभावमा फसेको पनि उनले बताए । कतिपयको बैंक खाता रोक्का भएकाले काम सुरु गर्नै नसक्ने अवस्था छ । १५ दिने समयसीमा भित्र व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्ष बुझाइसकेको र सरकारी जवाफको प्रतीक्षा भइरहेको उनले जानकारी दिए । महासंघले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, कानुन मन्त्रीदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्म सबै तहमा पहल गरिरहेको सिंहले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ का केही उपदफा निर्माण उद्योगका लागि अव्यावहारिक रहेको भन्दै सरकारले संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाको बजेट कटौती हुँदा नयाँ काम नआएको, पुरानो भुक्तानी रोकिने र ठेक्का रुग्ण हुने जोखिम झनै बढेको पनि सिंहको मूल्यांकन छ । अर्थमन्त्रीले भुक्तानी नियमित गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारिक रूपमा समाधान अझै भएको छैन । अनुभवहीन र अत्यन्तै कम दरमा प्रस्ताव गर्ने गैर–व्यावसायिक कम्पनीहरू बढेकाले निर्माण क्षेत्र बदनाम भएको सिंहको निष्कर्ष छ । उनले अनुमतिपत्र दिने मापदण्ड कडा बनाउनुपर्ने, गुणस्तर र पेसागत क्षमता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधार अब ढिलो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।