बंगलादेशमा प्रहरीको छवि बदल्ने प्रयास

ढाका । सामूहिक विद्रोहपछिको पहिलो राष्ट्रिय चुनाव केही हप्तामै नजिकिँदै गर्दा बंगलादेश प्रहरीले गहिरो रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने आशामा नयाँ वर्दी अनावरण गर्दै सुधारको संकेत दिएको छ ।

सन् २०२४ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निरंकुश सरकार पतन भएपछि उत्पन्न उथलपुथलमा कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं घाइते भएका थिए । तीमध्ये धेरैजना पुलिसको गोलीले ज्यान गुमाएका थिए ।

‘बंगलादेश प्रहरीले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता सहादत हुसेनले भने, ‘नयाँ बर्दीले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने नीति निर्माताहरूले सुझाव दिनुभयो ।’ लामो समयदेखि फिरोजा र नीलो रङमा परिचित बर्दी अहिले फलामे–खैरो सर्ट र चकलेट–खैरो ट्राउजरमा रूपान्तरित गरिएको छ ।

तर बिग्रिएको प्रतिष्ठालाई बर्दीले मात्र सुधार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे धेरैमा गहिरो शंका छँदैछ । ४८ वर्षीया नजमा अख्तर भन्छिन्, ‘जब म कुनै प्रहरी देख्छु, उनीहरूलाई काटिदिउँजस्तो लाग्छ । मलाई थाहा छैन, यो घृणाबाट म कहिले मुक्त हुन्छु!’

उनका १७ वर्षीय छोरा गुलाम नाफिज विद्रोहको क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । उनका छोरालाई गोली हानिएको थियो । अस्पतालमा हेर्न जानसमेत रोकियो । अन्ततः सन् २०२४ अगस्ट ४ मा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भयो । ‘नयाँ बर्दीले तिनीहरूको मनोवृत्ति कसरी परिवर्तन गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘तलब वृद्धिको माग गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत प्रहरीले कुटेको देखें ।’

सत्र करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा चुनाव हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय शान्तिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हुनेछन् । तर देशको सुरक्षा संयन्त्र अझै स्थिर हुन नसकेको देखिन्छ ।

यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई प्रदर्शनकारीहरूमाथि घातक बल प्रयोग गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको आरोपमा सोमबार ढाकास्थित अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । हसिनाले सेनालाई विरोध दबाउन आदेश दिएको भए पनि सेनाले अस्वीकार गरेपछि सत्तामा बसिरहने उनको प्रयास विफल भएको थियो । उनको सत्ता पतन भएपछि फैलिएको अराजकतामा तोडफोड र आगजनीका घटनाले करिब ६०० मध्ये ४५० प्रहरी चौकी लक्षित गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘अघिल्लो सरकारले सत्ता छोडेपछि प्रहरी चौकीहरू त्यागिए र अहिले प्रहरी बल फेरि उभिन संघर्ष गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता होसेनले भने ।

विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्रोहका दिनमा प्रहरीद्वारा गरिएका व्यापक क्रूरताका प्रमाणहरू संकलन गरेका छन् । यसै क्रममा निःशस्त्र किशोर विद्यार्थी आशिकुर रहमान हृदोयलाई ‘प्रहरीका दुई समूहबीच स्यान्डविच बनाइँदै विन्दु–खाली दायराबाट गोली हानेको’ घटना पनि उजागर भएको टेक ग्लोबल इन्स्टिच्युटकी नीति विश्लेषक फौजिया अफरोजले बताइन् ।

करिब १ हजार ५ सय प्रहरी अधिकारी अहिले आपराधिक अभियोगको सामना गरिरहेका छन् । तीमध्ये पनि धेरैमाथि हत्या अभियोग छ र दर्जनौं अधिकारी हिरासतमा छन् । हसिनाकै मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । साथै हत्या अभियोगमा खोजी भइरहेका करिब ५५ वरिष्ठ अधिकारी भारत भागेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर सेवारत अधिकारीहरूको पीडा पनि कम छैन । अशान्तिका क्रममा ४४ जना प्रहरी अधिकारी मारिएका छन् । यस्तोमा अन्तरिम सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘कानूनी उन्मुक्ति’ दिन सहमति जनाएकोमा उनीहरूमा रोष छ । हसिना भागेपछि उत्पन्न अराजकतामा आफ्ना पति प्रहरी निरीक्षकलाई भीडले पिटेर हत्या गरेको दृश्य देखेकी सुल्ताना रजियाले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘उहाँको यस्तो अन्त्य हुनुहुँदैन थियो ।’

नाम नखुलाउने सर्तमा एक मध्यम–स्तरका अधिकारीले भने, ‘प्रहरी पनि मानिस नै हुन् ।’

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रहरी सुधार आयोग गठन गरेको भए पनि प्रगति सुस्त छ । अत्यधिक बल प्रयोगका आरोप जारी छन् र जनविश्वास यति कमजोर बनेको छ कि धेरै क्षेत्रमा भीडले आफ्नै हातले न्याय गरिरहेको पाइन्छ, जसमा अपहरणदेखि कुटपिट र हत्यासम्मका घटनाहरू बढेका छन् ।

मानव अधिकार संस्था ‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ का अबु अहमद फैजुल कबीर भन्छन्, ‘म ठूलो परिवर्तन देख्दिनँ । पछिल्ला १० महिनामा हिरासतमा करिब २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।’

मानव अधिकार समूह ‘ओधीकर’ ले प्रकाशित गरेको नोभेम्बरको तथ्थांकअनुसार विद्रोहपछिको एक वर्षमा मात्रै करिब ३०० जनाको मृत्यु राजनीतिक हिंसाका कारण भएको छ ।

ठूला राजनीतिक दलका सरकारहरूले प्रहरीलाई ‘राजनीतिक औजार’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप निकै पुरानो हो । मोटर रिक्सा चालक ६० वर्षीय आलमगीर हुसेन भन्छन्, ‘उनीहरूले कहिल्यै देशको कानूनको चिन्ता गरेनन् ।’

बंगलादेशमा कामचलाउ सरकार प्रणाली पुनःस्थापित

बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निर्वाचनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकार प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ । तथापि, अदालतले यो व्यवस्था आगामी वर्षको सुरुमा हुन लागेको निर्वाचनमा भने लागु नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

कामचलाउ प्रणाली सन् १९९६ मा प्रारम्भ भएको हो र बंगलादेशी नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले १६ करोड जनसंख्या भएको यस देशको संसदीय लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनतर्फको सशक्त कदमका रूपमा यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गरेका थिए ।

त्यसपछिका दुई निर्वाचनमा सेवानिवृत्त दुई मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेका कामचलाउ सरकारले ९० दिनभित्र चुनाव सम्पन्न गराई विजयी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । सन् २००८ को निर्वाचन समेत केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नरको नेतृत्वमा निष्पक्षरूपमा सम्पन्न भएको थियो ।

तर राजनीतिक असहमतिका कारण सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा अदालतको सुझावमा यही प्रणाली खारेज गरियो । विपक्षीहरूले भने उनले भविष्यका चुनावमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चाल्नुभएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसभन्दा पछिका सन् २०१४, सन् २०१८ र सन् २०२४ का चुनावहरू हसिनाको प्रशासनको निगरानीमा सम्पन्न भए, जसले उहाँलाई निरन्तर सत्तामा राख्यो तर ती चुनावहरूलाई विश्वसनीय मानिएन । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ले कामचलाउ सरकार नभएको भन्दै सन् २०१४ र सन् २०२४ को निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेको थियो तर हसिनाले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गरिनन् ।

यसैबीच, बिहीबार सात सदस्यीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सन् २०११ को निर्णय पुनरावलोकन गर्ने क्रममा दर्ता भएका दुई अपिल र चार याचिकामाथि सर्वसम्मत अदालतको फैसला सुनाए । अदालतले कामचलाउ प्रणाली बंगलादेशले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि हुने १४औं राष्ट्रिय चुनावका लागि पुनःस्थापित गरिने उल्लेख गरेको छ । तर हाल नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले व्यवस्थापन गर्ने १३औँ चुनावमा भने यो लागु नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

निर्णयपछि महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘कामचलाउ सरकार प्रणालीलाई बंगलादेशको लोकतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा अदालतले मान्यता दिएको छ । यो विवरण अदालतको विस्तृत फैसला सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुनेछ । हामी विश्वस्त छौँ कि अब बंगलादेशले साँचो लोकतान्त्रिक मार्गमा आफ्नो नयाँ यात्रा सुरु गर्नेछ ।’

उता, खालिदा जियाको पार्टीले पनि उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता अमिर खसरु महमुद चौधरीका अनुसार कामचालउ सरकार प्रणाली पुनःस्थापना गर्नु बंगलादेशको राजनीतिक भविष्यका लागि नयाँ क्षितिजको सुरुआत हुनेछ ।

सन् २०२४ को अगस्ट ५ मा १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गर्ने जनविद्रोह पश्चात शेख हसिना अपदस्थ भएको तीन दिनमै मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेका थिए । हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् भने मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी ठहरिएपछि सोमबार उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युनुसको नेतृत्वमा देश संवेदनशील मोडमा रहेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनअघि बंगलादेशले जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।