सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने आगामी निर्वाचनका लागि भन्दै सरकारले एक अर्बभन्दा रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएसँगै गृह मन्त्रालयले तीनै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जनाएको हो ।

गृह स्रोतका अनुसार धेरै गाडी नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गरिँदैछ । खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन तयार भइसकेको छ । ‘निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले गरेको सुरक्षा तयारीसँगै सेक्युरिटीका तीनवटै अंगका लागि गाडी खरिदको प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

जेनजी विद्रोहमा उपत्यकासँगै देशका विभिन्न भागमा व्यापक रूपमा सरकारी संरचनामा क्षति भएको थियो । सुरक्षा युनिटहरूमा आगजनी र तोडफोड गरिएका थिए भने सरकारी सवारीसाधन ध्वस्त पारिएका थिए । गाडी नहुँदा यतिबेला प्रहरीलाई काम गर्नै गाह्रो परेको छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालय क्षति पुगेको थियो ५७१ सवारीसाधन ध्वस्त पारिएका थिए । ४४९ कार्यालय मर्मतपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने १६ कार्यालय मर्मतको अन्तिम चरणमा छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका ८४ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो र ६१ सवारीसाधन जलाइएका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत दुई भवन र तीन जिल्ला कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो, जहाँ ११ चारपांग्रे तथा ३० मोटरसाइकलमा नोक्सानी भएको तथ्यांक छ ।

अत्यावश्यक सवारीसाधन प्रतिस्थापन तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नयाँ ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले गृहलाई बजेट दिएको छ । अर्थबाट बजेट अनुमतिसँगै सवारी खरिद प्रक्रिया थालिएको गृहले जनाएको छ । गृहले नेपाल प्रहरीका लागि २६२ सवारीसाधन खरिद गर्दैछ । नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ सवारीसाधन खरिदका लागि ३५ करोड ११ लाख विनियोजन भएको छ ।

थप १०६ सवारीसाधन खरिद गर्न ४५ करोड ३० लाख अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध भइसकेको छ । यसअनुसार, नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरका २६२ सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

१५६ सवारीमध्ये नियमित गस्तीका लागि ७५ पिकअप भ्यान, एउटा प्रिजनर भ्यान, २८ कार्यालय प्रयोजनका सवारी, ४१ विद्युतीय सवारीसाधन र १० एस्कार्ट पिकअप भ्यान हुनेछन् । यी सवारीसाधन उपलब्ध भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सुरक्षा फाँटले निर्वाचन अवधिमा परिचालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीका लागि ५९ सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी छ ।

यसमा ५० बोलेरो पिकप, ३/३ विपद् उद्धार सवारी र दंगा नियन्त्रण ट्रक र दुईवटा एम्बुलेन्स हुनेछ । यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख खर्च हुनेछ । साथै यस चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप ५० सवारीसाधन खरिद गर्न ५ करोड ६ लाख अतिरिक्त बजेट पनि स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ सवारीसाधन खरिद हुनेछ । जसका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता भइकसकेको जनाइएको छ । गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अघिल्ला आन्दोलनले सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएका कारण निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । त्यसैले निर्वाचनपूर्व नै सबै सवारीसाधन ल्याउने तयारी सरकारको छ ।