निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् आयोजना रोक्न नमिल्ने

काठमााडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न रोक लगाउनु पर्ने भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिद्वारा प्रवद्र्धित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र २०७३ सालदेखि निर्माण थालिएको ३० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेको हो ।

सुम्पा तामाङले २०७९ बैशाख २७ गते आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले मंसिर ३ गते तामाङको रिट उपर अन्तिम सुनुवाई गर्दै रिट खारेज गरेको प्राधिकरणको कानुन विभागले जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्धकहरूले पनि राहत महसुस गरेका छन् । सर्वोच्चले तामाङको रिटमा यसअघि २०७९ जेठ २४ गते भएको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङसमेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यहि फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिमा आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्बोच्चको अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सन्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले बताए ।

यस फैसलापछि निकुन्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाइ छ ।