एमालेको दल दर्ता र रिट सँगसँगै

काठमाडौं । एमालेले निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागलाई सँगसँगै लैजाने भएको छ । मंगलबार एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको हो ।

एमाले ६६ नम्बरमा दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको पार्टीका निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्य, कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारी आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताका लागि मंसिर १० गतेसम्मको समय तोकेको छ ।

निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको एमालेले आफूले संवैधानिक निकायलाई मान्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र दल दर्ताका लागि प्रक्रियामा गएको जनाएको छ । ‘नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको राजनीतिक दल भएकाले आयोगको सूचना बमोजिम उसले तोकेको समयसीमाभित्र दल अद्यावधिक गरेको हो । दल दर्ता नियमित राजनीतिक प्रक्रिया हो,’ नेता महेश बर्तौलाले भने ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार वर्तमान सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकार नभएको बताएका थिए । फागुन २१ को घोषित चुनावलाई ‘नहुने चुनाव’ भन्दै आएको एमालेले दल दर्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योलकाबीच एमाले आयोग पुगपछि सरकार चुनाव हुनेमा थप आश्वस्त देखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले एमालेतर्फ लक्षित गर्दै निर्वाचनमा आउँदैन की भनेर आशंका गरिएको दल पनि दर्ता भएपछि अब निर्वाचनको वातावरण बनेको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘हामीलाई जुन राजनीतिक दलहरूले चुनावमा आउँदैनन् कि भन्ने आशंका थियो । त्यो पनि उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दलर्ता र नविकरण गरेपछि अब राजनीतिक दलकातर्फबाट निर्वाचनको माहोल बनिसक्यो ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार मंगलबारसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराइसकेका छन् । आयोगमा हाल १३४ दल रहेका छन् । तीमध्ये ८० दलले दल दर्ता गराएका हुन् । मंगलबारमात्रै १६ दल दर्ता भएको भन्दै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बुधाबारसम्म दल दर्ताको समय रहेकाले दलहरूको सँख्या बढ्नसक्ने बताए ।

रिट प्राप्त भयो : सर्वोच्च

जेनजी विद्रोहसँगै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सर्वोच्चमा रिट पेस गरिएको बताए ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले एमालेका तर्फबाट रिट निवेदन अदालत आइपुगेकेको पुष्टि गरे । ‘रिट प्राप्त भएर अध्ययनको क्रममा छ । बुधबार निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार अहिलेको सरकार गठन नभएकाले असंवैधानिक रहेको र त्यसरी बनेको असंवैधानिक सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस स्वतः असंवैधानिक हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको बर्तौलाले बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की संविधानको धारा १३२ बमोजिम सरकारमा जान नमिल्ने पनि जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ मा संसदभित्रैबाट सरकार गठन हुने व्यवस्था छ भने धारा १३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई सरकारी पदमा ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरि संसदभित्रैबाट सरकार गठन गरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने विषय पनि रिटमा समेटेको नेता बर्तौलाले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १७ वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन् ।