तेइस वर्षपछि पदममायाले पाइन् क्षतिपूर्ती

धनकुटा । फैसलामा तोकिएभन्दा बढी समय कैदमा राखिएकी धनकुटाकी पदममाया गुरुङलाई कैदमुक्त भएको दुई दशकपछि सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ ।

चौबिसे गाउँपालिका–१ बुधबारेकी ५७ वर्षीया पदममायालाई तोकिएकोभन्दा ५ वर्ष ६ महिना बढी कैदमा राखेबापत रु ६ लाख तीन हजार रकम क्षतिपूर्ति दिएको हो । उनलाई सोमबार गृह मन्त्रालयले धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड् कामार्फत चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको रोहवरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।

रकम हस्तान्तरणपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङले यस क्षतिपूर्तिले ‘राज्यले पनि गल्ती गरेपछि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ’ भन्ने कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाएको प्रतिक्रिया दिए । २०४८ सालमा जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएको शिशुको हत्या कसुरमा गुरुङलाई धनकुटा जिल्ला अदालत र पुनरावेदनले २० वर्ष सजाय फैसला गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो । यसअनुरुप २०५३ पुसमा कैद मुक्त हुनुपर्ने उनी २०५९ असारमा मात्र जेल मुक्त भएकी थिइन् ।

राज्यले पदममायालाई तोकिएको समयभन्दा साढे ५ वर्ष बढी कदै भुक्तान गराएपछि उनले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी निरञ्जन उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर २०७४ सालमा सर्वाेच्च अदालतले पीडित गुरुङको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । तर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको अभावमा गृह मन्त्रालयको पहल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदममायालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्भव भएको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत समिता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।