२३ लाख फिर्तीले अफगान संकट गहिरियो

काबुल । करिब २३ लाख अफगान शरणार्थी एकै वर्षमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट स्वदेश फर्किएपछि आर्थिक संकट बढेको छ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा अफगानिस्तानको आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माणमा गम्भीर दबाब परेको देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार धेरै जना बचत, पहिचान कागजात र आवासबिना फर्किए, जसले स्थानीय सेवा र स्रोतमा माग निकै बढाएको छ ।

यूएनडीपीको सर्वेक्षणअनुसार धेरैजना फिर्ता भएका जिल्लाहरूमा घरधनी परिवारमध्ये करिब ९० प्रतिशतलाई अहिले उचित खानपानमा समस्या छ । धेरैले ऋण लिनुपर्ने र सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था भोग्दैछन् । जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक वस्तु र सेवा पहुँच कम भएका कारण सामान्य परिवारहरू दैनिकी संकटग्रस्त छ । प्रतिवेदनले रोजगारी, पानी र आवासको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको उल्लेख गरेको छ । यसले सामाजिक समस्या बढाएको छ । अफगानिस्तान पहिले नै दशकौंको द्वन्द्व, आर्थिक नोक्सानी, सहयोग कटौती र चरम जलवायु तथा भूकम्पीय धक्का झेलिरहेको अवस्थामा थियो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा लाखौंको फिर्तीले स्थानीय पूर्वाधार र स्वास्थ्य, शिक्षा र पानीजस्ता आधारभूत सेवाहरू थप कमजोर बनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रको रिपोर्टले बाहिरी समस्या र आन्तरिक कमजोरीलाई उल्लेख गर्दै संकट अझ गहिरिने टिप्पणी गरेको छ ।

प्रभावित समुदायहरूमा फर्किएका अधिकांश परिवार अनिच्छित रूपमा वा जबर्जस्ती फर्किएका छन् । विशेषगरी इरान र पाकिस्तानले दबाब बढाएपछि शरणार्थीहरू ठूलो संख्यामा फर्काइएका हुन् । २०२३ देखि हालसम्म ४.५ मिलियनभन्दा बढी मानिस घर फर्किएको तथ्यले घरभित्रको व्यवस्थापनको अवस्था अझ जटिल बनाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी फिर्तीले जनसंख्या वृद्धि र समुदायमा थप माग बढाएको छ ।

रिपोर्टले केही प्रमुख नीतिगत सिफारिसहरू पनि गरेको छ । शारणार्थी फिर्ती भएका क्षेत्रहरूमा तत्कालिक लगानी र रोजगारी सिर्जना, पानी र सरसफाइ सेवा विस्तार, तथा विशेष गरी महिलाहरूका लागि काम गर्ने अधिकारमा रहेको सीमालाई हटाउने वा सहज बनाउने कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । यूएनडीपीले महिलालाई आर्थिक गतिविधिमा समावेश नगरेका खण्डमा घरमा आधारित आय घटेर परिवारको खाना, सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम औंल्याएको छ । क्षेत्रीय प्रभाव र दीर्घकालीन जोखिमका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले दूतावास र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको जोड दिएको छ । यूएनडीपीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यो समस्या केवल अफगानिस्तानको मात्र नभएर क्षेत्रीय स्थिरतासँग सम्बन्धित भएकाले तात्कालिक मानवीय र आर्थिक सहयोग अनिवार्य रहेको भन्दै त्यसका लागि आग्रह गरेको छ । ढिलाइ भए अझै बढी विस्थापन र भोकमरी देखिन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा छ ।

स्थानीय विश्लेषकहरू समाधानका लागि अल्पकालीन राहतसँगै दीर्घकालीन रोजगारी कार्यक्रम, कृषि पुनर्निर्माण र सानो उद्यम सहजता आवश्यक रहेको बताउँछन् । साथै सरकारी तथा गैरसरकारी साझेदारीमार्फत पहिचान कागजात र बैंकिङ पहुँच दिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । फिर्ती भएकाहरूको आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि वित्तीय समावेशिता अपरिहार्य छ ।

यूएनडीपीको ‘फ्रम रिटर्न टु रीबिल्ड’ प्रतिवेदनले अहिलेको संकटलाई समयमै ज्यान बचाउन सकिने चेतावनीका रूपमा पेस गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र स्थानीय सत्ता संयोजनमा तत्काल पहल गरिएन भने अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण योजनामा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ ।