एमालेको रिटलाई तोकियो पेसी

काठमाडौं । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट बुधबार दर्ता भएको छ । विघटित प्रतिनिभिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार उक्त रिट अदालतमा पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा अदालतले मंसिर १७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

‘हाम्रो रिट दर्ता भएको र पेसी पनि तोकिएको जानकारी पायौं,’ एमाले नेता बर्तौलाले भने । जेनजी विद्रोहपछि अन्तरिक सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । त्यसको विपक्षमा उभिएको एमालेले संविधानविद् र कानूनव्यसायीसँग छलफल गरि पार्टीका तर्फबाट रिट दायर गर्ने जिम्मेवारी बर्तौला र सुनिता बराललाई तोकेको थियो ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर र फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धि सबै काम रोक्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पदमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ,’ एमालेको माग छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भदौ २४ पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, एमालेले दायर गरेको रिटमा ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पश्चात् स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न पनि माग गरिएको छ ।