पीएचडीको नक्कली कागजातले त्रिविमा जागिर

काठमाडौं । विद्यावारिधि पूरा नै नगरी उक्त योग्यताको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्ति पाउने र उनलाई योग्य रहेको ठहर गर्ने छनोट समितिका तीनसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिविको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक सहप्राध्यापक डिल्लीराम प्रसाईं र उनलाई गैरकानूनी लाभ दिलाउन मिलेमतो गरेको आरोपमा तीन जना प्राध्यापकहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । प्रसाईंले सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा २०८१ भदौ ६ मा दरखास्त पेस गर्दा उच्च शैक्षिक योग्यताका कारण बढी नम्बर पाइने भएकाले आफूले विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको दाबी पेस गरेका थिए । आयोगको अनुसन्धानमा उनको विद्यावारिधिको शोधपत्र २०८० पुस ५ मा मौखिक परीक्षामा प्रस्तुत भए पनि परिमार्जनका लागि पेन्डिङमा राख्ने निर्णय भएको थियो । उनलाई आफ्नो विद्यावारिधि पूरा नभएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि गैरकानूनी तवरले नियुक्ति लिन आवेदन दिएको भन्दै आयोगले बदनियतपूर्वक कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रसाईंले आवेदनसाथ आफ्नो नाम कार्यालयको बोर्ड, क्यालेन्डर र नेम प्लेटमा समेत ‘डा.’ लेखिएको तथा विभिन्न कार्यक्रमका प्रमाणपत्रहरूमा ‘डा. डिल्लीराम प्रसाईं’ उल्लेख भएको झुट्टा विवरणहरू पेस गरेको पाइएको छ ।

यो बदनियतपूर्ण कार्यमा सहपरीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिले समेत गम्भीर लापरबाही र मिलेमतो गरेको ठहर अख्तियारको छ । छनोट समिति संयोजक प्राडा जयालक्ष्मी प्रधान र सदस्यहरू प्राडा मोतिलाल शर्मा र प्राडा मेघराज पोखरेलले प्रसाईंले विद्यावारिधि गरेको प्रमाण पुग्ने प्रोभिजनल सर्टिफिकेट खोजी नै नगरी पेस गरेको अपुष्ट कागजातहरूलाई योग्यताको आधार मानेका थिए । उनीहरूले त्रिविको विनियम, २०८१ बमोजिमको छनोट आधारमा विद्यावारिधि बापतको ८ अंक सामूहिक रूपमा प्रदान गरी अन्तिम नामावलीको १ नम्बरमा प्रसाईंलाई सिफारिस गरेको कार्यलाई आयोगले स्वयंमा बदनियतपूर्ण ठहर गरेको छ । सिफारिस झुटा विवरणको आधारमा गरिएको गलत प्रतिवेदन भएको र यसमा प्रतिवादीहरू बीच एकआपसमा मिलेमतो भएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ । दायर आरोपपत्रमा छनोट समितिका तीनै जना पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ ।

सहप्राध्यापक प्रसाईंलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर तथा मुख्य कसुरदारलाई लाभ पुर्‍याउने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न मागदाबी लिएको छ ।