पुँजीगत खर्च, कर संरचना र कार्यान्वयन सुधारमा जोड

भैरहवा । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आर्थिक विकासलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि, कर प्रणालीको संरचनागत सुधार र आर्थिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवामा बिहीबार भएको अन्तरक्रियामा उनले वर्तमान अर्थतन्त्रले नीतिगत स्थिरताभन्दा बढी कार्यान्वयनको कमजोरी भोगिरहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नेपालको प्रमुख चुनौती बजेटको आकार नभई खर्च गर्ने क्षमता हो । ‘पुँजीगत खर्चमा ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ,’ उनले भने । प्रक्रियाको सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र परियोजनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री खनालले लगानी आकर्षित गर्न कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाइनु आवश्यक रहेको बताए । कर प्रशासन र करदाताबीच विश्वास कायम गर्ने, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउने तथा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कार्य तत्काल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नियन्त्रणकारीभन्दा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । लगानीकर्ता फाइल बोकेर दैलो–दैलो धाउनु नपर्नेगरि एकल बिन्दु सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

भैरहवा भन्सारले जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्दै औपचारिक व्यापारलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गर्दै उनले केही व्यवसायीका कारण बिग्रिने छवि हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । भूमि तथा कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित उपयोग र ढुंगागिटी निकासीमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै सम्भावनाको उपयोग गर्न सरकारले कदम चालेको पनि उनले जानकारी गराए ।

अन्तरक्रियामा उद्योगी–व्यवसायीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई शीघ्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरे । प्राकृतिक स्रोत निकासीमा व्यवसायीमैत्री नीति, निर्यात प्रवर्धनका लागि अनुदान पुनः व्यवस्था, भन्सार नीतिमा एकरूपता र सीमा क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमनका माग समेत राखे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।