चीनबाट खतरा बढेको भन्दै ताइवानद्वारा रक्षा बजेट वृद्धि

ताइपेई – ताइवानका नेताहरूले बेइजिङको तर्फबाट आउने धम्कीहरू ‘तीव्र हुँदै गइरहेको’ र आक्रमण गर्ने तयारीमा चीनले गति बढाएको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा ताइवानले १.२५ ट्रिलियन नयाँ ताइवान डलर (करिब ३० अर्ब पाउन्ड वा ५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) को विशेष रक्षा बजेट र आक्रमणहरूको सामना गर्न नयाँ उपायहरूको घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति लाई चिङ–तेले ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता गर्ने कुनै ठाउँ छैन’ भन्दै अमेरिकी समर्थनमा ताइवानको रक्षा क्षमता बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले थपे, ‘यो वैचारिक सङ्घर्ष होइन, न त यो ‘एकीकरण विरुद्ध स्वतन्त्रता’को बहस हो, बरु यो त ‘प्रजातान्त्रिक ताइवान’को रक्षा गर्ने र ‘चीनको ताइवान’ बन्न अस्वीकार गर्ने सङ्घर्ष हो ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ब्रिफिङपछि राष्ट्रपति लाई र उनका रक्षामन्त्री वेलिंगटन कूले विगतका खर्च योजनाहरूमा कम्तीमा ६ अर्ब पाउन्ड (झन्डै ९९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको द गार्डियन अखबारले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले चीनले सैन्य दुव्र्यवहार, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रचारबाजीका साथै ताइवानभित्र जासूसी र घुसपैठ बढाएको बताए ।

लाईले भनेका छन्, सबैभन्दा खतरनाक विलयको परिदृश्य चिनियाँ सैन्य कारबाही नभई ताइवानले आत्मसमर्पण गर्नु हो । ‘इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, आक्रामकतासँग सम्झौता गर्दा युद्ध र दासत्व मात्रै आउँछ,’ उनले भने ।

उनले चिनियाँ शासनअन्तर्गत हङकङ–शैलीको ‘एक देश, दुई प्रणाली’को बेइजिङको प्रस्तावलाई ‘ताइवानी समाजको लागि उल्लङ्घन गर्न नसकिने रातो घेरा’ मान्नुपर्ने बताए ।

कूले सन् २०२६ देखि २०३३ सम्मका लागि छुट्याइएको अतिरिक्त बजेटमा नयाँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोनका साथै एआई उपकरणहरू पनि समावेश हुने बताए । उनले सरकारले सैन्य खरिदमा पनि सुधार गर्ने र विदेशमा रहेका ताइवानीहरूको सुरक्षाका लागि उपायहरू लागू गर्ने बताए ।

यो रक्षा बजेट वृद्धिका कारण सन् २०२६ मा ताइवानको खर्च सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी)को ३.३% पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति लाईले सन् २०३० सम्ममा यसलाई ५% सम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच, मङ्गलबार डोनाल्ड ट्रम्पसँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति शी जिनपिङले टापुलाई विलय गर्ने योजना दोहोर्‍याएका छन् । चिनियाँ विवरणअनुसार, उनले ट्रम्पलाई भने, ‘ताइवानको चीनमा फिर्ती युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको एक अभिन्न अङ्ग हो ।’