काठमाडौं । महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा डेढ महिनादेखि जारीे विवाद सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतासँगै टुंगिएको छ । पार्टीको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १५औं महाधिवेशन पुस २६, २७ र २८ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै कांग्रेसभित्र ‘विशेष कि नियमित महाधिवेशन,’ ‘फागुन २१ को आम चुनाव अघि कि पछि महाधिवेशन’ भन्ने विवादले निकास पाएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जुटाएको महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । ‘बैठकले लामो छलफलपछि १५ औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी पुस २६, २७ र २८ गते हुने गरि प्रस्तावित कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको छ,’ उनले भने । महाधिवेशनको कार्यतालिका ‘रकेट शैली’को भएको महतको प्रतिक्रिया छ ।
भदौ २४ गते बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा आक्रमणमा परेका देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसयता खड्काले महाधिवेशनको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । त्यसपछि देउवाले बिहीबारबाट विशेष महाधिवेशन मागिरहेका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यसको विपक्षमा रहेका पूर्व पदाधिकारीसँग चरणबद्ध छलफल गरेका थिए । छलफलपछि देउवाले चुनाव अघि महाधिवेशन भन्ने महामन्त्रीद्वयको माग र विशेष महाधिवेशन हुँदैन भन्ने पूर्व पदाधिकारीको अडान दुवैलाई सम्बोधन हुने गरि निकास निकालेका छन् । देउवाकै प्रयासपछि सोमबार कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकामा सहमति जुटेको छ । महामन्त्री गगन थापाले सभापति देउवाको पहलकै कारण १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आउन सम्भव भएको बताए । ‘सभापतिले नचाहेको भए १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने नै थिएन,’ उनले भने, ‘यो कार्यतालिका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेछु। यही होस् भन्ने कामना गर्दछु।’

बैठकले कांग्रेसको सभापति देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मंसिर २८ गते कार्यसमितिको नियमित ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । विधानतः कांग्रेसमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ । असोज २८ को बैठकमा देउवाले खड् कालाई कार्यवाहक दिएका थिए । त्यसपछि देउवा सक्रिय नहुने र अभिभावकीय भूमिकामा रहने महामन्त्री गगन थापाको प्रतिक्रिया थियो । तर, केन्द्रीय समिति बैठकले देउवाका लागि सक्रिय हुने बाटो खुला गरेकाे छ । ‘१५ औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कार्यको सिलसिलामा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि पार्टी सभापति/कार्यवाहक सभापतिले खटाउन सक्नेछन्,’ बैठकको औपचारिक निर्णय छ, ‘केन्द्रीय सभापति/कार्यवाहक सभापतिले क्रियाशील सदस्यता ‘केन्द्रीय छानबिन समिति’ बाट सहमति भइ प्राप्त भएका नयाँ र नवीकरण सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ ।’ कांग्रेसको निर्णयमा १५ औं महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने समितिहरू गठन गर्दा आवश्यक परामर्श सभापति देउवा वा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिको यो निर्णयले १५औं महाधिवेशनसम्म देउवाको सक्रिय भूमिकालाई सहज बनाएको छ ।

महाधिवेशन हुनेमा अझै शंका
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू भने पुसको कार्यतालिकामा महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क देखिएका छैनन् । केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्ने निर्णयलगत्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विज्ञप्ति जारी गरेरै महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने शंका व्यक्त गरेका हुन् । ‘२८ पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने मिति तोकिरहँदा माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्नुको उद्देश्य के हो ? यसले समयमै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्ने संशयलाई आधार दिएको छ । यसबीच हुने आमचुनावका विभिन्न सिफारिसहरूको अवस्था के हुन्छ ? यसको निष्पक्षता र वैधताको आधार के हो ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
केन्द्रीय समितिले सोमबार प्रस्ताव गरेको २६– २८ पुसको महाधिवेशन मितिपूर्व पार्टीका विभिन्न संरचनाका लागि विभिन्न चरणमा प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमै अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक देखिएको पनि उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले कुनै पनि बहाना वा अवस्थामा अधिवेशनका शृंखलाहरू अवरुद्ध गरिएमा वा भएमा असोज २९ गते दर्ता गरिएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढ्ने ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
नियमित महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे पनि उनीहरूले १५औँ महाधिवेशनको घोषणा आफूहरूकै हस्ताक्षरको परिणाम भन्दै स्वामित्व लिन खोजेका छन् । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दाबी गरेजस्तै ‘विशेष महाधिवेशन’ को प्रस्ताव जीवित रहेको बताएका छन् । तर, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेपछि विशेष महाधिवेशननको औचित्य सकिएको दाबी गरे ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताए । महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो सदस्यता नवीकरण र वितरणको विषय सहज बनाइएकाले पनि महाधिवेशन असम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘यो पटक धेरै सजिलो बनाइएको छ । सदस्यता कसैले नवीकरण गर्न चाहेमा बञ्चित हुने छैन । विधानले वर्जित गरेको बाहेक कसैको सदस्यस्ता वर्जित हुने छैन । वडा, जिल्ला, केन्द्र र डिजिटल्ली पनि नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने ।