मुख्यमन्त्रीलाई कडा आदेश

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई तुरुन्त विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सोमबार परमादेश जारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री पदमा मागदाबी पेस गर्न र सरकार गठनका लागि अघि आउन दलहरूलाई आह्वान नै नगरी गत कात्तिक २४ मा तत्कालिन मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर बर्दिबासको एउटा होटलमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन । संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर गरेको कार्वाहीको आलोचना भएपछि केन्द्र सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम गर्नू,’ सर्वोच्चको सोमबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नू गराउनू ।’

यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो थियो । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अर्जुन साहले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि यही मंसिर २ मा दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट त गरे नै, सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनवाइ गर्दै विश्वासको मत लिन आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि पनि यादवले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाका ७३ जना सदस्यले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । सुटुक्क मुख्यमन्त्री नियुक्ति लिएको विषयमा प्रदेश सभाका अन्य दल एमालेसँग रुष्ट छन् ।

एमाले बाहेकका दलका ७३ जना सांसद रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने आदेशले अब प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । यादवले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नभएकाले एमालेले सरकार गुमाउने भएको छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वास पुष्टि गर्न यादवका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । त्यसमा पनि एकजना निलम्बित छन् ।

साथमा एक–एक सिटको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपा नेपाल पार्टी छ । पार्टीको नीतिविपरीत यादवको सरकारमा सहभागी भएकोमा वन तथा वातावरणमन्त्री कञ्चन बिच्छाको सांसद पद नै धरापमा छ । पार्टीको सहमति विपरीत रहेकाले उनको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाले आइतबार नै प्रदेश सभालाई पत्र पठाइसकेको छ ।

सात दलीय गठबन्धनमा ७३ सांसद छन् । एमालेले सुटुक्क मुख्यमन्त्री यिुक्ति लिएपछि रुष्ट गठबन्धनका दल एक ठाउँमा छन् । यसमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नाउपाका एक जना सांसद छन् ।