हीरामा भ्याट र सुनमा विलासिता शुल्क खारेज गर्न माग

काठमाडौं – हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको भ्याट र सुनमा विलासिता शुल्क खारेज गर्न सुनचाँदी व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई भेटेर आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले गत सोमबार अर्थमन्त्री खनाललाई भेटेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विलासिता शुल्क खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले आफ्नो मागमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट र सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाएका थिए । स्रोतको दबाबमा रहेका पौडेलले सुनलाई विलासिताको सूचीमा राखेर कर उठाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

सुनचाँदीमा अनावश्यक रुपमा विलासिता शुल्क र रत्नका आभूषणमा भ्याट लगाउँदा साढे तीन खर्ब रूपैयाँ लगानी प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले लामो समय सडक आन्दोलन पनि गरेका थिए । विलासिता शुल्क तीन–चार तहमा लाग्न सक्ने देखिएपछि उपभोक्तालाई मात्र लगाउने गरी सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएको थियो ।

तर, विलासिता शुल्क उपभोक्तालाई पनि लगाउन नहुने भन्दै व्यवसायीहरूले निरन्तर पैरवी गर्दै आएका छन् । सरकारको गलत नीतिका कारण २५ हजार व्यवसायी र तीन लाख कालिगढ समस्यामा पर्ने भन्दै उनीहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारण कांग्रेस– एमाले गठबन्धनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएपछि बनेका अर्थमन्त्री खनाललाई व्यवसायीले हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको भ्याट र सुनमा लगाएको विलासिता शुल्कका कारण व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने  अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका हुन् ।

उच्च भन्सार, विलासिता शुल्क र भ्याटका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी बढिरहेकोप्रति पनि काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरूले छिमेकी देशको कर प्रणाली अध्ययन गरी सुनको भन्सार दर समायोजन गर्न तथा विलासिता शुल्क र भ्याट खारेज गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, गोएमएलका सन्दर्भमा पनि व्यवसायीले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले हाल उच्च पदस्थ, शंकास्पद कारोबार र १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सुन खरिद गर्दा अनिवार्य गोएमएलमार्फत रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने  व्यवस्था गरेको छ । यसलाई उनीहरूले सरकारले व्यवसायीलाई नै सूचना संस्था बनाएर अनावश्यक दुःख दिएको रुपमा लिएका छन् ।

सुनचाँदी व्यापार परम्परागत रुपमा साना तथा मध्यम व्यापारीले सञ्चालन गर्दै आएका कारण गोएमएल जस्तो प्रविधिमुखी, जटिल र समय खपत हुने प्रणाली तत्काल र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याइनु व्यावहारिक रुपमा कठिन भएको संघले जनाएको छ । उनीहरूले सुनचाँदीको मूल्य बढेका कारण रिपोर्टिङ सीमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाउन अर्थमन्त्री खनालसँग आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै सरकारले हरेक कारोबारमा केवाइसी भर्न लगाएर जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै व्यवसायीले अर्थमन्त्री खनालसँग गुनासो गरेका छन् । अधिकांश ग्राहकले व्यक्तिगत विवरण दिन नमान्ने तथा परम्परागत रुपमा चल्दै आएका साना सुनचाँदी व्यवसायीलाई आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, प्रशिक्षण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि भार परेको उनीहरूले बताएका छन् । संघले केवाइसी फारामलाई सरल बनाउन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटका लागि काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्य, उपाध्यक्ष उपेन्द्रकाजी शाक्य, सचिव लेखरत्न शाक्य, सहसचिव अभिषेक शाक्य र सहकोषाध्यक्ष पद्मेश शाक्यसहितको टोली गएको थियो । सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायीबाट राज्यले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ ।