नलिञ्चोक हेलिपोर्ट अनियमितता

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित चार कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नवलविक्रम थापा लगायत ६ जनालाई पक्राउ गरेर बिहीबार भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको हो ।

नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँगै निर्माण कम्पनी अभियन्त्र कन्सल्टिङ् प्रा. लि. सञ्चालकहरू विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

उनीहरू उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दायर भएको छ । नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता रकानूनी प्रावधान उल्लंघन भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिएको छ । महानिर्देशक अधिकारीसहित मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि भ्रष्टाचार ऐन अनुसार सजाय माग्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । दायर आरोपपत्रमा परामर्शदाताको छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियम विपरीत काम गरी १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कानूनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको, अनुभवहीन परामर्शदाता फर्मलाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत पूर्णरूपमा नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण अनुसार इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराएपछि पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयारपारी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गराएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गरेका ‘स्पेसिफिकेसन’, योजना, डिजाइन, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट स्वीकृति झनै बिना नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमा सरकारको पूर्व स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियतपूर्ण निर्णय, कानूनी प्रावधान उल्लंघन तथा मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको छ ।