सर्वोच्चले माग्यो कारण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध दायररिटमा कारण माग गरेको छ । एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । इजलासले विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद सात दिनभित्र प्रत्यार्थीहरूको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले यो रिटलाई पनि यसअघि परेका प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनविरूद्धका रिटलाई एकसाथ राख्न आदेश गरेसँगै अब संसद् विघटन र सरकार गठनविरुद्धका १७ वटा रिटमा एकैपटक सुनुवाइ हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

एमालेले मंसिर ११ गते दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर र फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धि सबैकाम रोक्न माग गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पदमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ एमालेको माग छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गत भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, एमालेले दायर गरेको रिटमा ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना पश्चात् स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न पनि माग गरिएको छ ।

बहसका प्रतिप्रश्नमा जब वकिल भए नाजवाफ

संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता सुलभ खरेल इजलासमा पुगेका थिए । अधिवक्ता सुलभ खरेल एउटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यक्तिकेन्द्रीत मुद्दामा बहसका लागि इजलासमा पुगे पनि उनी सो मुद्दामा प्रवेश नगर्दै इजलासमा ढल्न पुगे ।

उनीसँगै निवेदकको तर्फबाट बहस गरिरहेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई । भट्टराईपछि खरेल बहसका लागि इजलास समक्ष उभिएर आफ्नो परिचय दिनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश राउतले एकैछिन उनलाई रोकेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनले लेखेको स्टाटस केन्द्रित प्रश्न गर्न पुगे ।

अदालत जल्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिवक्ता खरेलले खुसी मनाएको प्रसंग निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रश्न गरे, ‘तपाईं इजलासमा बहस गर्न आउनुभयो । तर तपाईंलाई याद छ कि छैन, भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगलागीपछि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नुभएको थियो ?’ एउटा कानून व्यवसायीले मर्यादा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? तपाईं सर्वोच्च अदालत र बारमा आगजनी हुँदा खुसी हुनुपर्ने कारण के हो ?’ प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रश्नमा अधिवक्ता खरेल नाजवाफ भए । उनको अवस्था इजलासमा उभिन सक्ने नबनेको एक प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ताले बताए ।

खरेललाई वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि सोधिन् । ‘भदौ २४ गते कस्तो अवस्था थियो तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । न्यायाधीशलाई पार्टीको झोले भनेको छ, अदालत मात्रै जल्यो न्यायाधीशलाई पनि जलाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्दा विचार गर्नपर्छ कि पर्दैन ?’ मल्लले खरेललाई सोधिन्, ‘हामी तपाईंको क्षमतामाथि प्रश्न गर्दैनौं, राम्रै गर्नुभएको छ । यसले कानून व्यवसायीले आफ्नो मर्यादा के हो ख्याल गर्नुपर्दैन ?’ न्यायाधीशहरू खरेलमाथि प्रश्न गरिरहँदा भट्टराईले अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने कोसिस गरेका थिए । खरेलले आफ्नो ब्लड प्रेसर ‘लो’ भएर ढलेको बताए ।

खरेल लेखेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालत जल्दै गर्दा तपाईंको मन रोएको होला, तर मेरो मन एकरत्ती पनि रोएको छैन । नेपाल बार भवन जल्दै गर्दा पनि तपाईंको आँखा रसाएको होला, तर मेरो आँखा एकरत्ती रसाएको छैन । किनकि, त्यही अदालत र त्यही बारमा म शेरबहादुर र केपी ओलीका अनुहारहरू पटक–पटक देख्ने गर्छु। यिनीहरू मेरो आँखामा संवैधानिक चोरहरू हुन् । साँच्चिकै संवैधानिक फटाहाहरू हुन् ।’ रुपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुने तयारी हुँदा खरेल रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न पार्टी प्राइमरी इलेक्सनमा सहभागी भएका थिए । छनोटमा भने परेनन् ।

वैधानिकताबारे प्रधानमन्त्रीको बचाउ

संवैधानिक इजलासले सरकार गठन र संसद् विघटनबारे बुधबार जवाफ माग गरेपनि यसअघि नै अर्को रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संवैधानिक भएको र संसद् विघटन असंवैधानिक नभएको जिकिर गरेकी छन् । राजनीतिक जटिलताको कारण संविधानमाथि खतरा उत्पन्न भएमा संविधानलाई थप क्षति नपुग्ने गरी प्रयोग र पालना गर्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिलाई रहने भन्दै उनले त्यही सिलसिलामा राष्ट्रपतिले धारा ६१ (४) प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जिकिर गरेकी छन् । उनले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा भनेकी छन्, ‘संवैधानिक विवेकको सर्वाधिक महत्त्व रहेकै बखत गरिएको कार्य असंवैधानिक होइन ।’

त्यही निवेदनमाथि जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट निकास नहुने भएकाले नै विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपरेको प्रष्टिकरण दिएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेकाले नागरिक विद्रोह भयो । त्यस्तो पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिई रहन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो।’