काठमाडौँ — नेपालमा पछिल्ला वर्षमा मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) को जोखिम तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सरकारी नीति कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । नेपाल मस्तिष्कघात सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा ‘मस्तिष्कघातको वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम’ कार्यशालामा सहभागी विशेषज्ञ र चिकित्सकहरूले स्ट्रोकलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले ।
विज्ञहरूले सङ्घले तयार पारेको स्ट्रोक उपचार निर्देशिका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै आधुनिक उपचार पद्धतिलाई देशभरका अस्पतालमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सङ्घको ताजा तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक १० मिनेटमा एक जना नेपाली मस्तिष्कघातबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । वार्षिक रूपमा ५० हजारदेखि ६० हजार नागरिक स्ट्रोकको चपेटामा पर्छन्, जसमा एक तिहाइले जीवन गुमाउने जोखिम बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि यस्तै गम्भीरता देखाउँछ । ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिजको अध्ययनअनुसार सन् २०१७ मा नेपालका कुल मृत्युमध्ये ७.६१ प्रतिशत स्ट्रोकका कारण थियो भने मृत्युदर १ लाख जनसंख्यामा ४८.१ थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार ५९ देखि ६२ वर्ष उमेर समूह नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने वर्ग हो । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूमपान, अस्वस्थ जीवनशैली र रगत जम्ने समस्या स्ट्रोकका मुख्य कारण मानिन्छन् ।
समयमै उपचार नहुँदा प्रभावितमध्ये ४० प्रतिशतसम्मको मृत्यु हुने गरेको छ । चिकित्सकहरूले स्ट्रोकलाई गम्भीर रुपमा लिन र उपचार ढिलाइ भए परिणाम घातक हुने चेतावनीसमेत दिए ।
नेपाल मस्तिष्कघात सङ्घले २०१७ देखि लगातार जनचेतना, अनुसन्धान र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने हालै सम्पन्न ‘हिमालय अन्तर्राष्ट्रिय मस्तिष्कघात सम्मेलन’ मा विश्वका विभिन्न देशका पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञको उपस्थिति थियो ।
विश्वमा हरेक चार जनामध्ये एक जनामा जीवनभर कुनै न कुनै रूपमा स्ट्रोकको खतरा रहन्छ । यस्तै हरेक तीन सेकेन्डमा एक जना स्ट्रोकबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालले यस्तो जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने विज्ञहरूको सन्देश छ । मस्तिष्कघातबाट हुने मृत्यु र अपाङ्गता कम गर्न सरकार, स्वास्थ्य संस्था र समुदायबीच समन्वय गर्दै दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यशालाले निकालेको थियो ।