पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोप

काठमाडौं । पोखरेली जनताको वर्षौदेखिको माग भन्दै चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट नै निर्माण गराइएको पोखा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा अस्वाभाविक रुपमा लागत बढाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले ५ जना तत्कालिन मन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालत काठमाडौंमा आइतबार दायर मुद्दामा सबै प्रतिवादीसँग जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रूपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पूर्वमन्त्री बोगटीको निधन भइसकेकाले दायर मुद्दामा उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले उक्त मुद्दामा १० सचिवलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य छन् । तीनै जना सचिवबाट अवकाश भइसकेका छन् ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, तत्कालीन सहसचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा, भन्सार विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक एवं पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य र सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार (सचिव) डा.रामकृष्ण तिमल्सेना पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । १० जना पूर्वसचिवलाई पनि तत्कालिन मन्त्रीहरूलाई जत्ति नै समान बिगो दाबी गरिएको छ ।

‘गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बद्नियतले स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रुपमा लागत अनुमान ७४ करोड ३४ लाख ३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई संशोधन गरी गराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी गराई अस्वाभाविक बढी मूल्य तिरी खरिद कार्यको सम्झौता गरी गराई सोही बमोजिम भुक्तानी भएको प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) समेतद्वारा परिभाषित भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए गरेको वारदात पुिष्ट भएको,’ विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा छ ।

क्यानका ३ महानिर्देशकसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण(क्यान)का तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी लगायतलाई पनि विशेष अदालतले प्रतिवादी बनाएको छ । जसमध्ये महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध गत बुधबार नै नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरि भ्रष्टाचार मुद्दामा दायर भएको थियो ।

महानिर्देशक अधिकारीलाई विशेष अदालतले आइतबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । अधिकारीसँगै अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका क्यानका निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिइएको छ । भण्डारी पनि पोखरा विमानस्थल अनियमिततामा प्रतिवादी छन् ।

पोखरा विमानस्थल अनियिमततामा महानिर्देशक अधिकारीसहित क्यानका २२ कर्मचारी मुछिएका छन् । जसमध्ये क्यानको व्यवस्थापनमा रहेका ७ मध्ये ४ जना बहालवाला कर्मचारी आइतबारबाटै निलम्बनमा परेका छन् । यसरी निलम्बित हुनेमा क्यानका उपमहानिर्देशकद्वय प्रतापबाबु तिवारी र हंसराज पाण्डे, क्यानकै बाबुराम पौडेल र द्वारिकाप्रसाद भट्टराई छन् । अधिकारी निलम्बनमा परेपछि क्यानका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ रहेका उपमहानिर्देशक तिवारी महानिर्देशक हुने दौडमा अग्रपंक्तिमा थिए ।

क्यानका तत्कालिन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालिन उपमहानिर्देशकहरू सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार र ऋषिकेश शर्मा, तत्कालिन निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, उपनिर्देशक नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत र अशोककुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, गंगा सागरमान श्रेष्ठ, रामचन्द्र सुवेदी र रुद्रप्रसाद फुयाँल, ततकलिन उपप्रबन्धक प्रदीप अधिकारी र एयरपोर्ट इञ्जिनियर पुरुषोत्तम डंगोललाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक डा. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उपप्राध्यापकहरू सूर्य ज्ञवाली, सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ् ।

चिनियाँ कम्पनी पनि प्रतिवादी, थप अनुसन्धान गर्ने

त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल लागत अनियमिततामा निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको चाइना सीएएमसी कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सीएएमसीका अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय महाप्रबन्धक लिउ शेङचेङलगायत कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले सम्झौताबमोजिम समावेश २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको विषयमा थप अनुसन्धान पनि गर्ने भएको छ ।

प्रतिवादीहरूले आपसी साँठगाँठको प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएको तथा ‘टेक्निकल्ली नन–रेस्पोन्सिभ’ ठहरिएको सीएएमसीलाई अवैध रूपमा ठेक्का दिलाएका, सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ का प्रावधान उल्लंघन गर्दै अवैध वार्तामार्फत ठेक्का अगाडि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तै, अख्तियारले सीएएमसीसहित विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता, छिने डाँडा/रिठ्ठेपानी डाँडा कटान र प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा भएको अनियमितताको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।

को–को बनाइए प्रतिवादी ?

पोष्टबहादुर बोगटी, भीमप्रसाद आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, डा.रामशरण महत, दीपकचन्द्र अमात्य, लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, त्रिरत्न मानन्धर, रञ्जनकृष्ण अर्याल, सूर्यप्रसाद आचार्य, सुरशमान श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मुक्तिनारायण पौडेल, मदन खरेल, हरि  बहादुर खड्का, सुशील घिमिरे, रतिशचन्द्र लाल सुमन, डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, डा.पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरी, सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत, बाबुराम पौडेल, अशोककुमार सुवेदी, मुरारी भण्डारी, सुवर्णराज उपाध्याय, कुलप्रसाद सिंखडा, हंसराज पाण्डेय, प्रदीप अधिकारी, प्रतापबाबु तिवारी, पुण्यराज शाक्य, रुद्रप्रसाद फुयाल, रामचन्द्र सुवेदी, मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, ध्रुवदास भोछिभोया, गंगासागरमान श्रेष्ठ, द्वारिकाप्रसाद भट्टराई, प्राडा.रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उपप्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, उपप्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, मोहनकृष्ण सापकोटा, मधुकुमार मरासिनी, लालबहादुर खत्री, प्रेम उपाध्याय, कमलकुमार भट्टराई ।

तत्कालिन मन्त्रीमाथि के छ आरोप ?

डा. रामशरण महत: चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग्ने भनी गरेको निर्णयमा प्रश्न । निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको थाहा हुँदाहुँदै बदनियत राखी काम गरेको ।

रामकुमार श्रेष्ठ: प्रभावग्राही नभएका टेण्डरहरू रद्द गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गलत निर्णय गरेको । कानुनमा नभएको परामर्शदाता टोली गठन गरेर लागत स्टिमेट बढाउने काम गरेको ।

भीमप्रसाद आचार्य: शुरुवाती चरणदेखि नै गलत काम भएको थाहा पाए पनि अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाइएको ठेक्का अघि बढाएको ।

दीपकचन्द्र अमात्य: रद्द गर्नुपर्ने टेण्डर अघि बढाएको । लागत बढाइएको कामको पुष्टि नगरी अर्थ मन्त्रालयमा ऋण मागेको ।