काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका केही नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पहिलो दल थियो ।
पछिल्लो पटक परेको एमालेको सहित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिट अदालतमा १८ वटा छ । सर्वोच्चको संवैधानिक अदालतले सुनुवाइ सुरु गरेपछि जस अरुले लैजालान् भनेर कांग्रेसका केही नेताले पनि रिट दायर गराएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकाले पुन:स्थापनाको मागसहितको रिट दर्ता गराइएको कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेेले बताए । विघटित संसद्मा उनी पार्टीका प्रमख सचेतक थिए । रिट दर्ता किन यतिबेला आएर गरियो भन्ने उनले प्रष्ट पारेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत शुक्रबार भेट भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन सरकारका मुख्य साझेदार दलका अध्यक्षद्वयबीचको भेटलगत्तै कांग्रेस नेताहरू सर्वोच्च पुग्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । ओलीले लगातार सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेले अदालतमा रिट र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता एकै दिन गराएको थियो ।
रिट दर्तालाई महत्व दिएको एमालेले पुरानो सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई पनि आफ्नै बाटोमा ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सुरुदेखि नै रिट दायरको विषय छलफलमा आएको थिएन । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो, संसद् पुनस्थापनाको माग गरेका हौं,’ नेता घिमिरेेले भने । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै आफूहरू अदालत गएको दाबी उनले गरे ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने पार्टीकै निर्णय छ । हामीले आफ्नो अधिकार खोज्न त पायौं नि । बिना कारण हामीलाई आधा समयमा हटाइयो,’ घिमिरेले भने, ‘संसद् विघटन गर्दा संसद्को कुनै पनि धारा उल्लेख गरिएको छैन । यो असंवैधानिक छ ।’ विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू नागिना यादव, दीपक खड्का, जाबेदा खातुन, शान्ति विक रिटमा गएका हुन् । रिटमा जान आफूहरूलाई नेतृत्वले निर्देशन नदिए पनि तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा रहेका कांग्रेस सांसद र पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह भने गरेको घिमिरेले बताए । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले मंसिर ६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने निर्णय सर्वसम्मत रुपमै गरेको थियो ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने सर्वोच्चमा पुगेको रिट पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार नभएको बताए । ‘फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भइरहेका बेला केही साथीहरूले पुन:स्थापनाको रिट पनि दिइराखौं न त भनेर दिएको हुन सक्छ,’ उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका पक्षमा सर्वो च्चमा रिट लिएर जाने भनेर पार्टीले आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । हामीले केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेका छौं ।’