हितेन्द्रलाई न्याय, कुलमान ‘पूर्वाग्रही’

काठमाडौं – हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएको हो ।

कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री हुनेबित्तिकै शाक्यलाई उक्त पदबाट हटाएका थिए । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मन्त्रालयबाट गरिएको सरुवा निर्णय कानुनी प्रक्रिया विपरीत, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सोमबार परमादेश जारी गरेको हो ।

अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङले शाक्यलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव नै निष्पक्षता र न्यायसंगतताको मापदण्डअनुरूप नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ – ’मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिने यस्ता निर्णयहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा तान्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जामन्त्रीका रूपमा घिसिङले शपथ लिएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध शाक्यले कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई विपक्षी बनाएका थिए । यसअघि कात्तिक २१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरको पेसी तोकेको थियो । दुईपटक हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अन्ततः सोमबार रिटमा निर्णय भएको हो ।

अदालतको आदेशअनुसार, शाक्यलाई पदबाट हटाउँदा प्राधिकरणको सेवासम्बन्धी विनियमावली–२०६१ तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया मानेर मात्र हटाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारको निर्णयमा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको ठहर भएको छ ।

यसअघि शाक्य र कुलमान दुवैबीच नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च पुगेका थिए । नयाँ रिटसहित सबै मुद्दा एकैसाथ टुंग्याउने आदेशअनुसार सोमबार अदालतले यसअघि पर्न आएका सबै रिटसमेत खारेज गरेको छ । शाक्यलाई बर्खास्त गरेर कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने २०८१ चैत ११ को ओली सरकारको निर्णयपछि पनि शाक्य–घिसिङबीच कानुनी रस्साकस्सी चल्दै आएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि कुलमान मन्त्री बने र त्यसपछि शाक्यलाई आयोगमा तान्ने निर्णय भएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै शाक्य कानुनी बाटोबाट प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किएका छन्, मन्त्री घिसिङलाई नैतिक संकट भएको छ ।