ऋण मिनाहाको मागमा सरकारलाई द्धिविधा

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाई समूहले अघि सारेका मागमा छलफल गर्न तत्पर देखिएपनि बारम्बार ऋण मिनाहालाई मुख्य माग भन्न थापेछि सरकार हच्किएको छ । प्रसाईं र उनको समूहले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

संवादका लागि सरकारको लचकतामा प्रसाई समूहले पनि नजिकिएको देखाएको छ । तर, मुख्य मागका विषयमा ‘अध्ययन गर्छौ’ भन्दै टार्न खोजेपछि सरकारले निर्णायक निष्कर्ष नदिने प्रष्ट भएको छ । प्रसाईं समूहको माग अर्थतन्त्रमा अराजकता बढाउने प्रकारको छ । वित्तीय संस्थाका ऋणीको ऋण मिनाहाको माग छ, जसमा सरकार सहमत हुने ठाउँ देखिँदैन । वार्तामा बसेर सकारात्मक संवादमै छलफल टुंग्याए पनि प्रसाईं समूहले सरकारका लागि द्धिविधा बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग प्रधानमन्त्री भएको भेटवार्तामा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियान टोली सहभागी भयो । वार्तामा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना र मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल पनि उपस्थित थिए । संवादलाई अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई र लवण न्यौपानेले सहजीकरण गरेका थिए ।

वार्ता बस्नुअघि दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भगवती दुर्गाको मूर्ति उपहार दिए, पछिल्लो समय आफूले प्रयोग गरेका कठोर शब्दबारे माफी मागे । उनले भने, ‘तपाईं माता हो, दुर्गा हो । दुर्गाको रूप धारण गरेर काम गर्नुहोस् । तपाईंको साथमा हामी छौं ।’ प्रसाई समूहले खुलेरै सरकारसँग सहयोग गर्न तयार रहेको संकेत दियो, विशेषतः ऋण समस्याले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई दिएको दबाब बुझेर सरकार अगाडि बढेको भन्दै धन्यवादसमेत व्यक्त गर्‍यो ।

प्रसाई समूहको हालका मागहरू ऋण मिनाहा, ब्याज दरमा विशेष राहत, ऋण पुनर्संरचना, तथा आर्थिक संकटका कारण थिचिएका व्यवसाय र व्यक्तिलाई राज्यले सीधा सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छन् । अघिल्ला सरकारहरूले आफ्ना माग सुन्दै नसुनेको आरोप लगाउँदै प्रसाईंले यसपटक सरकारले वार्ताको ढोका खोलिदिनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

पछिल्लो एक वर्षयता राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका दुर्गा प्रसाई कुनै दलमा छैनन् । ध्यानाकर्षणका लागि आफ् ना कार्यकर्तालाई एउटा नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाएका छन् । उनी चालु महिना नै पक्राउ परेर एक सातापछि अदालती आदेशमा धरौटीमा छुटेका हुन् ।

उनले सरकारलाई पटक–पटक आन्दोलनको धम्की दिँदै आएका छन् । राजतन्त्र पुनस्र्थापना, हिन्दु राष्ट्र, आर्थिक सुधार र बैंकिङ क्षेत्रको पुनर्गठनजस्ता मागसहितको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका उनी विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा हिंसा र झडप बढेको आरोपमा पटक– पटक पक्राउ परे । गत चैतमा काठमाडौंको तिनकुनेमा राजावादीको कार्यक्रम हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो । त्यसमा हिंसात्मक गतिविधिको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । केही समयसम्म थुनामा परेका उनी पछि अदालती आदेशले रिहा भएका थिए ।

सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्रयोग गर्ने प्रसाईं समूह विगतमा सरकारप्रति आक्रामक हुँदै आएको हो । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा अन्तरिम सरकारप्रति नरम देखिएको छ । संवाद–केन्द्रित रणनीतिमा देखिएको छ ।

सोमबारको भेटवार्ताले पनि उनको समूह वार्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बेथितिमा रोक लगाउँदै आर्थिक खाडलले थिचिएका नागरिकलाई राहत दिने दिशामा सरकार काम गरिरहेको बताइन् । ऋण मिनाहाको विषय संवेदनशील रहेको र राज्यको वित्तीय क्षमता अध्ययन गरेर मात्र निर्णय हुने उनको भनाइ थियो । वार्ता सकारात्मक टोनमै सकिएको छ ।