सरकारका निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिन थालेका छन् । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित बनेको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गरेका नियुक्ति बदर, राजदूत फिर्ता र सरुवाको निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाइदिएको हो । चुनाव गर्नका लागि बनेको सरकारले निर्वाचनसँग सरोकार नै नराख्ने विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवा गर्ने, भूमि आयोग खारेज गर्ने र राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय संवैधानिक परीक्षणका क्रममा बदर भएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक हटाउनले निर्णय सर्वोच्च अदालतले सोमबार बदर गर्‍यो । गत असोज ५ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश नै जारी गरेको छ । शाक्यलाई हटाउने विषय ऊर्जामन्त्री घिसिङले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्दा र राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अघिल्लो सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेकाले हटाइएको तर्क गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै सरकारको तर्कमा सो निर्णय गर्नुको संवैधानिक आधार भेटेन ।

राजदूत फिर्ताको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर हुन परिपत्र पठायो । गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाहेक विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै राजदूत फिर्ता गरायो । फिर्ता आएकामध्ये केहीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने केहीले तलब सुविधाको लोभ छाड्न नसकेर परराष्ट्र मन्त्रालय जाने, हाजिर गर्ने फर्कने गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने ठहर गर्दै आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्‍यो ।

‘सरकार डराउँदैन’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बेथितिविरुद्धको लडाइमा सरकार एक इन्च पनि पछि नहट्ने स्पष्ट चेतावनी दिएकी छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित २२ औं भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

‘भ्रष्टाचारको जालो जति जटिल भए पनि यसलाई चिर्न सरकार नडराउँदैन,’ शक्तिशाली तत्वहरूको दबाबले सरकार विचलित नहुने भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीलाई धम्क्याएर रोकिने प्रयास सफल हुँदैन । राज्यका संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण रूपमा सक्रिय छन् ।’

आन्दोलन र सडकबाट उठेको आवाजलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘सुशासन केवल नाराले सम्भव हुँदैन । पदाधिकारीले पनि आफ्नै व्यवहारको निष्ठापूर्वक परीक्षण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’ भ्रष्टाचार उन्मूलन सबै तहको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताइन । ‘अनुचित लाभ, ढिलासुस्ती र मोलाहिजा कुनै हालतमा सह्य हुनेछैन,’ उनले भनिन् ।

सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको समन्वयमा सुशासनका अभियानलाई अझ आक्रामक रूपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।