सुविधा मोहले हाजिर गर्दै बस्दै

काठमाडौं । सरकारले गत ३० असोजमा फिर्ता बोलाएका मध्ये ५ राजदूत दैनिक परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन्छन् । दिनभर घाम ताप्छन् र घर फर्कन्छन् । मन्त्रालयमा न उनीहरूका लागि बस्ने सम्मनित ठाउँ छ, न त कुनै काम । तैपनि उनीहरूले हाजिर गर्दै जागिरको तलबसुविधा जोगाइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले असोज ३० मा ११ वटा देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्रले पत्र पठाएर उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गरी कामकाज गर्न भनेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको थियो । सरकारले टेरेन । राजदूतहरूका लागि टिकट नै पठाइयो, जसमा उनीहरूले फिर्ता आउनैपर्‍यो ।

मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएपछि आएका ६ जना राजदूत राजीनामा दिएर बिदा भए । तर, ५ जना राजदूत भने अझै मन्त्रालयमा हाजिर गरेर जागिर खाइरहेका छन् । यसरी हाजिर गरेर जागिर खानेमा भागबण्डामा कांग्रेस कोटामा राजदूत भएकाहरू छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दैनिक हाजिर गरेर जागिर खानेमा डा.शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), शनिल नेपाल (स्पेन) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । जसमध्ये सुवेदी करियर डिप्लोम्याटकै रूपमा परराष्ट्र सेवाबाट बिदा भएका व्यक्ति हुन् ।

रुपाखेती २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चिकित्सक नियुक्त भएका थिए । स्टार अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रहँदै विशिष्ट श्रेणीको नियुक्ति खाएका थिए ।

नेपाल कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका नेता हुन् । पण्डित प्राध्यापक हुन् भने सुवेदी परराष्ट्र सेवाको सहसचिवबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । सुवेदी कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाको जोडबलमा राजदूत बनेका थिए ।

ढकाल यसअघि कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सामाजिक सल्लाहकार नियुक्त भएका हुन् । त्यतिबेला उनीे प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेगरि नियुक्त भएका थिए । सुर्खेतमा कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहेकै बेला उनलाई राजदूत बनाइएको थियो । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण सरकारले फिर्ता बोलाएपछि हाजिर गरेर जागिर खान जान नसुहाउने विषय भएको बताउँछन् । ‘राजदूतमाथि सरकारले आफ्नो विश्वास छैन भनेर फिर्ता बोलाएपछि सकियो । सरकारले विश्वास नगरेपछि उसले कामै गर्न सक्दैन,’ पूर्वराजदूत कर्णले भने,‘राजदूतले आफूलाई पठाइएको देशमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । सरकारले नै फिर्ता बोलाएपछि सकियो । राजदूतजस्तो पदमा रहनेहरूले जे भए पनि जागिर चाहिँ खान्छु भन्नु नैतिक विषय होइन ।’

कूटनीतिक मामिलामा मुलुकको छवि सपार्ने जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले सरकारबाट जिम्मेवारीमुक्त गरिँदा पनि मर्यादामा बस्नुपर्ने उनले बताए । 

तलब सुविधाको लोभमा अति गरेको देखिनु नसुहाउने उनको भनाइ छ ।

कूटनीतिक मामलाका जानकार रामबाबु ढकाल सरकारका विश्वासपात्रका रूपमा रहने राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि जिम्मेवारी सकिएकै रूपमा बुझ्नु कूटनीतिक क्षेत्रमा उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘कूटनीतिक सेवामा रहेकाहरूले सरकारको विश्वास प्राप्त नगरेर फिर्ता बोलाएपछि सकियो । कूटनीतिक सेवामा रहनेहरूको अन्यत्र यस्तो अवस्था हुँदैन,’ ढकालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले अहिले हाजिर गरेरै बसे पनि भोलि फेरि फर्कन पाइन्छ की भन्ने विचारले उहाँहरूमा काम गरेजस्तो देखिन्छ । जुन कूटनीतिक क्षेत्रमा उपयुक्त मानिँदैन ।’

अहिले मन्त्रालयमा हाजिर गरिररहेका एक राजदूतले सर्वोच्चको मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताउँदै त्यतिन्जेलसम्म सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयमा हाजिर भइरहेको बताए ।

६ राजदूत, जसले गरे राजीनामा

सरकारले फिर्ता बोलाएपछि ६ जना राजदूतले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), रुसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहान र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले दिएको राजीनामा गरेका छन् ।

सरकारले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले भागबण्डामा नियुक्त ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । असोज ३० को सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशपछि फिर्ता बोलाउन नपाए पनि काजमा बोलाउन सकिने व्यवस्थाअनुसार सरकारले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरि बोलाएको थियो ।

एमाले र कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त ११ राजदूत फिर्ता बोलाउँदा उनीहरूले नै भागबण्डामा नियुक्त गरेका अन्य ६ राजदूत भने फिर्ता बोलाइएको थिएन । ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अष्ट्रेलिया), डा. पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) यथावत् छन् ।