भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईसहित सातविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं – भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र शाखा अधिकृत यज्ञराज अर्यालसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार भट्टराई र अर्यालसहित ७ जना र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयमाथि भने अनुसन्धान जारी नै रहेको जनाएको छ । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली यात्रुबाट रकम असुलेको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । सहसचिव भट्टराई गत जेठ ७ मा विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । उनी त्यतिबेला विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख थिए । ‘२ सय ५७ जना नेपाली यात्रुहरूलाई भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउँदा बालकृष्ण खड्का, दीपक भण्डारी, राम खड्काले घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिमको सम्बद्ध कसुर गरेको पुष्टि भएको र तीर्थराज भट्टराई, कविता पौडेल र खेम प्रसाद सुवेदीले उक्त कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने र छल्ने, बदल्ने कार्य गरी गराई एवं सो कार्यमा मद्दत दुरूत्साहन, सहजीकरण, सरसल्लाह गरी निजहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको वारदात पुष्टि भएको देखिएको,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा छ ।

मुद्दामा भट्टराईविरुद्ध करिब ७९ लाख ८० हजार, अर्यालविरुद्ध ८ लाख, कविता पौडेलसँग ७८ लाख ८० हजार र खेमप्रसाद सुवेदीसँग ७९ लाख ८० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । ग्रीनलाइन होलिडेज प्रालि र त्यसका सञ्चालक बालकृष्ण खड्का, राम खड्काविरुद्ध जनही ३० लाख २० हजार र फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालि र सञ्चालक दीपक भण्डारीविरुद्ध १० लाख ६० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । भट्टराईले ट्राभल सञ्चालकहरूसँग सेटिङ गरि प्रत्येक महिलाबापत ४० हजार र पुरुषबापत २० हजार लिई १ सय ४२ महिला र १ सय १५ पुरुषलाई भिजिट भिसामा पठाई घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले प्रतिवादीहरू तीर्थराज भट्टराई, कविता पौडेल, खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा उनीहरूसँग जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय माग दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले पौडेलको नामको सिम प्रयोग गरि घुस लिएको, भट्टराईको सल्लाहमा पौडेलले जग्गा खरिदका नाममा सुवेदीलाई पैसा दिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि लगाइएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने सर्वसाधारण नेपालीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका अधिकारीहरूले पैसा असुल्ने धन्दा चल्दै आएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा २०८० माघ १० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विमानस्थल अध्यागमनका ९ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, एक वर्षपछि ०८१ मंसिर १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो ।

लेखकमाथि अनुसन्धान जारी

भिजिट भिषा प्रकरण हुँदा कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, उनको सचिवालयका कर्मचारी र गृहका अन्य अधिकारीहरू पनि शंकाको घेरामा तानिएका थिए । त्यस क्रममा अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जनक भट्ट र उनकै सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव बद्री तिवारीसँग पनि बयान लिएको थियो ।

तर बिहीबार दायर मुद्दामा भने उनीहरू परेका छैनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै तत्कालिन संसद्मा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा र राप्रपासहितले बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए । रास्वपा र राप्रपाले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै लामो समय बैठक बहिष्कार गरिरहेका थिए । यसैबीच अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला तत्कालीन सरकराले विपक्षीले माग गरेकोजस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समिति नभई अध्यागमन प्रशासन सुधारका लागि समस्या पहिचान र सुधारका सुझाव दिन पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा असार १२ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री लेखकले आरोप प्रमाणित भए राजीनामा मात्रै नभई राजनीति नै छाड्ने भन्दै आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट झुटो प्रचारबाजी भइरहेको बताउँदै आउका छन् । अख्तियारले भने यो प्रकरणमा अझै अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

‘प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईको निवेदनसाथ प्राप्त भएको डायरी तथा नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त सिडिआर विवरणबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव तिवारी तथा स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्पर्क भएको खुल्न आएको सन्दर्भमा निज प्रतिवादी भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने देखिएकोले वदनियतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरू संलग्नताको सम्वन्धमा अनुसन्धान भईरहेको,’ विशेष अदालतमा दायर मुद्दामै अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।