राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता

नेपाल अहिले राजनीतिक संवेदनशीलता, अविश्वास, युवा असन्तोष र संक्रमणको खतरनाक मोडमा उभिएको छ, त्यस्तो मोड धेरै देशहरूले भोगेका थिए । राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा सहमति बनाउन नसकेका देशहरू दशकौंसम्म अशान्ति, ध्रुवीकरण र आर्थिक विनाशमा फसे । ती अन्तर्राष्ट्रिय नजिर नेपालका लागि चेतावनी हो, राष्ट्रिय सहमतिबिना चुनाव गर्नु नेतृत्व परिवर्तन होइन, यो अस्थिरताको पुनरुत्पादन हो ।

लेबनान यसको दह्रो उदाहरण हो, जहाँ सन् १९७५ देखि सन् १९०० सम्म चलेको १५ वर्ष लामो गृहयुद्ध बाहिरी कारण होइन, आन्तरिक अविश्वास, शक्ति–समीकरण र राष्ट्र कुन उद्देश्यमा चल्ने भन्ने प्रश्नमा सहमति नबनेका कारणले सुरु भएको थियो । संविधान परिवर्तन, अनेक सरकार र बारम्बारका चुनावले देशको साझा लक्ष्य के भन्ने प्रश्नमा सहमति बनाएन । अझ भयावह कुरा लेबनानका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय उद्देश्य निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नै ‘मिलिट्यान्ट’ क्याडर समूहहरू विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागे । जस कारण राष्ट्रको साझा उद्देश्य, शान्ति, विकास र नागरिकीय अस्तित्व हरायो र लेबनान आजसम्म विश्वकै अस्थिर राष्ट्रमा एक रहिरह्यो ।

यस्तै, इराकमा सन् २००३ पछि शासन परिवर्तन, संविधान, चुनाव र शक्ति हस्तान्तरण भए पनि स्थिरता कहिल्यै आएन । किनभने सुन्नी, शिया र कुर्दबीच राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा प्रतिज्ञा बनेन । दलहरूले राष्ट्रको दिशाभन्दा आफ्नै मिसिसिया सञ्जाललाई प्राथमिकता दिए । परिणाम वर्षौंसम्म हिंसा, अविश्वास, प्रशासनिक विफलता र आर्थिक पतन भइरह्यो । श्रीलंकामा पनि सिंहली र तमिल राजनीतिक मोर्चाबीच क्याडर–आधारित शक्ति प्रतिस्पर्धाले ३० वर्षको गृहयुद्ध जन्मायो, जहाँ राष्ट्रको साझा लक्ष्य सधैं परै फ्याँकियो मात्र शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दिइयो ।

सुडानमा पनि दशकौंसम्म क्रान्ति, चुनाव, संविधान संशोधन र शासन परिवर्तन भए, तर सहमति नबनेको कारण देश दुई भागमा नै विभाजित हुन पुग्यो । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मूल्य, शासनदर्शन र शान्तिको मार्गमा सहमति बनाउनुको साटो आफ्नै सैन्य संरचना विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरे । यी सबै उदाहरणहरूले एउटै सत्य पुष्टि गर्छन्, जहाँ राजनीतिकदलहरू राष्ट्रको सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् त्यहाँ उनीहरू क्याडर सेनाको आकारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् र जहाँ क्याडर प्रतिस्पर्धा बढ्छ त्यहाँ राष्ट्रिय उद्देश्य हराउँछ । क्याडरवादले राष्ट्र निर्माण गर्दैन, यसले अन्ततः नागरिकहरूको हैसियत कमजोर पार्दै राज्यलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ लैजान्छ ।

आजको नेपालमा पनि त्यही खतराको संकेत देखिन थालेका छन् । दलहरूको प्रतिस्पर्धा ‘कसको संगठन ठूलो ?,’ ‘कसको मोर्चा बलियो ?,’ ‘कसको क्याम्पस कब्जा ?,’ ‘कसको परिचालन क्षमता ?’ जस्ता सानो, स्वार्थी प्रश्नमा सीमित छ । तर राष्ट्रका साझा उद्देश्य रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन कहाँ छन् ? ती दलहरूको प्रतिस्पर्धाको मुख्य एजेण्डामा कहिल्यै आएनन् । विगत ७० वर्षमा नेपाल ११ भन्दा बढी ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो । २००७ को क्रान्ति, २०४६ को बहुदल, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, २०६५ को गणतन्त्र, २०७२ को संविधान, र तीन ठूला राष्ट्रिय चुनाव । तर स्थिरता कहाँ छ ? परिवर्तन धेरै भए तर साझा राष्ट्रिय उद्देश्य कहिल्यै जन्मिएन । यही कमजोरी नै नेपालको अस्थिरताको मूल हो ।

भारतले लोकतन्त्र, खुलाबजार र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अपनाएर पूर्वाधार, उद्योग र प्रविधिमा लगानी गर्दै आर्थिक र सामाजिक विकास अगाडि बढाएको छ । राजनीतिक बहुलवाद, सञ्चार स्वतन्त्रता र नागरिक सहभागिताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गरेको छ । उनीहरू गम्भीर, समृद्ध विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा, हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि छिमेकी देशहरूबाट सिक्न आवश्यक छ र राम्रा अभ्यासहरू अंगीकार गर्नुपर्छ ।

नेपालका युवाहरूले उठाएको ‘राष्ट्र कहाँ जाँदैछ ?’ भन्ने प्रश्न आजको सबैभन्दा वैध, साहसी र अनिवार्य प्रश्न हो । यसको उत्तर कुनै चुनावले दिन सक्दैन, यो उत्तर राष्ट्रिय सहमतिले मात्र दिन सक्छ । विश्व इतिहासले नेपाललाई भनिरहेको छ– सहमतिबिना परिवर्तन हुन्छ तर स्थिरता हुँदैन । सहमतिबिना सरकार बन्छ तर राष्ट्र बलियो हुँदैन । सहमतिबिना चुनाव हुन्छ तर भविष्य सुरक्षित हुँदैन । नेपालमा चुनाव आवश्यक छ, तर राष्ट्रका आधारभूत मूल्य, उद्देश्य र लक्ष्यमा सहमति नगरी चुनावमा हतारिँदा देश गम्भीर जोखिममा धकेलिन्छ ।

डा. कार्की शिक्षा क्षेत्रका नवप्रवर्तन परियोजनामा संलग्न छन्।